ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ११ -
बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बूडवून देशाबाहेर पळालेले विजय मल्ल्या हे इतक्यात तरी भारतात परतण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारने जरी त्यांचा भारतीय पासपोर्ट रद्द केला असला तरीही मल्या यांना भारतात परत पाठवू शकत नाही, असे सांगत ब्रिटीश सरकारने केंद्र सरकारची मागणी फेटाळली.
मल्ल्या यांचे हस्तांतरण शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र असे असले तरीही मल्ल्या यांच्यावर लावण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांची ब्रिटन सरकारला पूर्ण कल्पना असून त्यांनी भारत सरकारला मदत करण्यास पूर्णपणे तयारी दाखवली आहे.
तीनवेळा समन्स बजावूनही विजय मल्ल्या हजर न झाल्यामुळे सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीतील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला त्यांचा पासपोर्ट रद्द किंवा हस्तगत करावा, असे कळविले होते, त्यानुसार गेल्या महिन्यात मल्ल्या यांचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला होता. पासपोर्ट रद्द झाल्यामुळे परदेशातील त्यांचे वास्तव्य बेकायदा ठरून त्यांना मायदेशी परतणे भाग पडेल, असा अधिका-यांचा होरा होता. मात्र ब्रिटन सरकारने त्यांना देशाबाहेर घालवण्यास नकार दर्शवला असून याप्रकरणी भारत सरकारने कायदेशीर मदत घ्यावी असा सल्लाही त्यांनी दिल्याचे परराषष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी नमूद केले.
' १९७१ सालच्या इमिग्रेशन कायद्यानुसार ब्रिटनमध्ये प्रवेश करताना एखाद्या इसमाचा पासपोर्ट वैध असल्यास त्यानंतर देशात राहण्यासाठी त्या व्यक्तीचा पासपोर्ट वैध असणे आवश्यक नाही,' असे स्वरूप म्हणाले. विजय मल्ल्या यांनी २ मार्च रोजी भारतातून ब्रिटनमध्ये पलायन केले व त्यानंतरच काही कालावधीने भारत सरकारने त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला होता. म्हणजेच ब्रिटनमध्ये प्रवेश करताना मल्ल्या यांचा पासपोर्ट वैध असल्याने आता ब्रिटन सरकार त्यांना देशाबाहेर काढू शकत नाही व त्यामुळेच ते ब्रिटनमध्ये कायदेशीररित्या राहू शकतात' असे दिसते. ईडीने मल्ल्यांना बजावलेल्या तिसऱ्या समन्समध्ये नऊ एप्रिलला चौकशीसाठी हजर होण्यास सांगितले होते. मात्र, मल्ल्या हजर झाले नाहीत. ईडी ९०० कोटी रूपयांच्या आयडीबीआय कर्ज घोटाळ्याचा तपास करीत आहे.