- शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
‘प्रसार भारती’वरील अघोषित सेन्सॉरशिपमुळे ‘आकाशवाणी’ आणि ‘दूरदर्शन’च्या अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सरकारी प्रसारमाध्यमांना पूर्ण स्वायत्तता देण्याच्या केवळ गप्पा मारल्या जातात पण प्रत्यक्षात मात्र माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आपले सर्व निर्णय भाजपा आणि रा. स्व. संघ मुख्यालयाच्या शिफारशींवरून घेत असल्याचे दिसत असल्याने अधिकारीवर्ग त्रस्त झाल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.ताज्या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक कार्यक्रमाची भाजपा आणि संघ मुख्यालयात समीक्षा करण्यात येते. एखाद्या कार्यक्रमात संघाच्या धोरणांच्या विरोधात भाष्य वा टिप्पणी करण्यात आली असेल तर संबंधित अधिकाऱ्याला फोनवर तात्काळ ताकीद दिली जाते. अशाप्रकारे एखाद्या अधिकाऱ्याला तीनदा ताकीद मिळाल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध मंत्रालय अशी काही कारवाई करते की त्याला काम करणेही कठीण जाते, असे ‘आकाशवाणी’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.हा हस्तक्षेप एवढ्यावरच थांबत नाही, तर कोणत्या कार्यक्रमात कोणता वक्ता राहील, याचा निर्णयही भाजपा आणि संघ मुख्यालयातूनच घेतला जातो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाच्या एका विशेष विभागाने तयार केलेली वक्त्यांची यादी ‘आकाशवाणी’ आणि ‘दूरदर्शन’ला देण्यात आली आहे. या यादीत रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीचे पत्रकार, प्राध्यापक आणि संघाचे स्वयंसेवक यांच्याच नावांचा समावेश आहे. एखाद्या कार्यक्रमासाठी वक्त्याला बोलावण्याचा प्रसंग आला तर त्याची निवड या यादीत असलेल्या नावांमधूनच करण्यात आली पाहिजे, अशी ताकीद देण्यात आली आहे.‘भाजपा आणि संघ मुख्यालयातून मिळणाऱ्या निर्देशांचे पालन कशाप्रकारे केले पाहिजे, हे लिखित स्वरूपात नसले तरी अतिरिक्त महासंचालक आणि त्यापेक्षा वरच्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना थेट मंत्रालयात बोलावून मौखिक आदेश देण्यात आलेले आहेत,’ अशी माहिती ‘दूरदर्शन’च्या अन्य एका अधिकाऱ्याने दिली. ‘आज केंद्रात असलेल्या सरकारच्या कार्यकाळात जे काही सुरू आहे ते आपण ४० वर्षांच्या आपल्या नोकरीत अन्य कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात कधी पाहिले नाही. अशा परिस्थितीत काम करणे कठीणच नाही तर अशक्य झाले आहे,’ असे रजेवर असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.उघड बोलायची चोरी - आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. मंत्रालयाने नव्या नियुक्त्यांवर बंदी घातली आहे. जुने कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. परिणामी सर्वच कामकाज कंत्राटी पद्धतीने सुरू आहे. - मिळालेले कंत्राट वा काम रद्द होईल, या भीतीपोटी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन्ही ठिकाणी संघ, भाजपा आणि मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या निर्देशांबाबत कुणी उघडपणे बोलायला तयार नाही.