‘भूमिगत’ ३०० कोटीतच

औरंगाबाद : निधीअभावी अडचणीत आलेली ४६७ कोटी रुपयांची भूमिगत गटार योजना आयुक्तांच्या प्रयत्नांमुळे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या आयुक्तांच्या सूचनेनंतर ठेकेदाराने ही योजना ३०० कोटी रुपयांतच पूर्ण करून देण्याची तयारी दाखविली आहे. शहरातील सुस्थितीमधील लाईन न बदलता हे काम केले जाणार आहे. याबरोबरच पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार)च्या खर्चातही कपात करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.मनपाचे प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शनिवारी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, घारपुरे आणि खिल्लारी इन्फ्राचे संचालक, फोट्रेस या पीएमसीचे संचालक ए.एस. कुमार आदी अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला योजनेंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या कामांची माहिती देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेंतर्गत शहरासाठी ४६७ कोटी रुपयांची ही योजना मंजूर झालेली आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात १४६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्यानंतर वर्षभरापूर्वी योजनेच्या कामाला सुरूवात झाली; परंतु आता केंद्र सरकारने जुनी योजना बंद केल्यामुळे अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, ही योजना अडचणीत आली आहे. यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यावर तोडगा म्हणून केंद्रेकर यांनी अनावश्यक कामे करू नका, जिथे पैसा वाचविता येईल तिथे बचत करा, अशा सूचना ठेकेदार कंपनीच्या संचालकांना दिल्या. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने योजनेचे काम ३०० कोटी रुपयांतच पूर्ण करून देण्यात येईल, असा दावा केला. शहरातील सुस्थितीमधील लाईन न बदलता हे काम केले जाईल, असे यावेळी ठेकेदाराने सांगितले.