दोन कोटी घरांची शहरांमध्ये गरज

भाड्याने घर देणे लवकरच नफ्याचा व्यवसाय बनणार आहे. देशाच्या शहरी भागांत सध्या २ कोटी घरांची गरज असून, आजच्या घडीला जवळपास १ कोटी १0 लाख घरे रिकामी पडून आहेत.

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीभाड्याने घर देणे लवकरच नफ्याचा व्यवसाय बनणार आहे. देशाच्या शहरी भागांत सध्या २ कोटी घरांची गरज असून, आजच्या घडीला जवळपास १ कोटी १0 लाख घरे रिकामी पडून आहेत. ही तफावत लक्षात घेता केंद्र सरकारने भाड्याने घर देण्याच्या व्यवसायाला उत्तेजन देण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयातर्फे लवकरच त्यासाठी नवे निवासी भाडेकरार धोरण (रेंटल हाउसिंग पॉलिसी) जाहीर होणार आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये घरांची कमतरता बऱ्यापैकी दूर होऊ शकेल.शहरीकरणामुळे जवळपास २ कोटी कुटुंबांना निवासी घरांची गरज असून, त्यात सतत भर पडते आहे. घरमालकांनी आपली रिकामी घरे, भाडे व्यवसायाच्या बाजारपेठेत आणावीत. सरकारतर्फे त्यासाठी घरमालकांना उत्तेजन देण्यात यावे, अशी शिफारस केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने केली होती. शहरांत २७ टक्के लोक भाड्याच्या घरात राहतात. त्यापैकी २५ टक्के भाडेकरू असे आहेत की त्यांच्यात व घरमालकात कायदेशीर करारनामेही नाहीत. तोंडी करारावरच सारा व्यवहार चालतो. भाडेकऱ्यांना संरक्षण देणारा भाडे नियंत्रण कायदा प्रत्येक राज्यात अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार घरमालकाला विशिष्ठ मर्यादेत घरभाडे घेता येते आणि ठराविक काळानंतर त्यात ठराविक मर्यादेत वाढ करता येते. गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या मते, घरमालक याच कायद्याच्या भीतीने भाडेकरार करणे टाळतात अथवा आपली घरे रिकामी ठेवणे पसंत करतात.भाडेकरारासाठी मॉडेल कायदा आणणारनव्या भाडेकरार धोरणात भाडेकरारासाठी एक मॉडेल कायदा तयार करण्यात येत आहे. अधिकाधिक लोकांनी रीतसर भाडेकरार नोंदवावेत, घरमालकांना बाजारभावानुसार त्याचे वाजवी भाडे मिळावे आणि भाडेकरूंनाही संरक्षण मिळावे असा सरकारचा उद्देश आहे. लोकेशननुसार घराचे भाडे आणि ठराविक काळाने त्यातील वाढ नियमानुसार ठरेल. हा मॉडेल कायदा तमाम राज्य सरकारांनी स्वीकारावा, असा आग्रह केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्राची भूमिका त्यात केवळ फॅसिलिटेटरची आहे.सध्या घर भाड्याने देण्याच्या व्यवहाराला व्यापारी व्यवहार मानले जाते आणि त्यावर दुप्पट अथवा तिप्पट घरपट्टी आकारली जाते. नव्या धोरणात भाड्याने घर देणाऱ्याला घरपट्टीत तसेच भाडेकराराच्या स्टँप ड्यूटी व नोंदणी फीमध्ये सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्थात केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाशी राज्य सरकारे व जागोजागच्या नगरपालिका, महानगरपालिका कितपत सहमत होतील, याविषयी तूर्त शंका आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा घरपट्टी हाच मुख्य स्रोत आहे.