बलात्काराच्या गुन्ह्यात तडजोडीला जागा नाही; सुप्रिम कोर्टाने सुनावले

बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न करण्याच्या गुन्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोडीचा विचारही केला जाऊ शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी

नवी दिल्ली : बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न करण्याच्या गुन्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोडीचा विचारही केला जाऊ शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी मवाळ धोरण स्वीकारणे अथवा मध्यस्थीचा विचार करणेही पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नि:संदिग्धपणे जाहीर केले.एका १५ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीने तिच्याशी विवाह करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच त्या आरोपीस मध्यस्थीने प्रकरण मिटविता यावे यासाठी जामीन मंजूर केला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशातून आलेल्या, तशाच प्रकारच्या एका अपिलाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दिपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मत नोंदविले.न्यायालय म्हणते की, स्त्रिला तिचे चारित्र्य व शील हे सर्वोपरी असते. तिच्यासाठी शील सर्वाधिक पवित्र असते. त्यामुळे तिच्या शीलावर घाला घालणाऱ्या बलात्काऱ्याशी कोणतीही तडजोड करणे म्हणजे त्या पीडितेच्या शीलाचा सौदा करण्यासारखे आहे व ते कदापि केले जाऊ शकत नाही.न्यायालय म्हणाले की, स्त्रिच्या दृष्टीने तिचे शरीर एखाद्या मंदिरासारखे पवित्र असते. बलात्काराने या मंदिराचे पावित्र्य भंग पावते व स्त्रिचा जणू श्वासच घोटला जातो. चारित्र्य ही आयुष्यातील बहुमोल गोष्ट असून तो स्त्रिच्या व्यक्तिमत्वाचा अविभाज्य भाग असतो. मवाळ धोरण न स्वीकारण्याविषयी सर्व न्यायालयांना सावध करताना खंडपीठाने म्हटले की, काही वेळा बलात्कार करणारा पीडितेशी लग्न करायला तयार आहे, असे सांगून तडजोडीचा प्रस्ताव केला जातो. पण असे करणे म्हणजे चलाखीने दबाब आणणे आहे. न्यायालयांनी अशा कावेबाजीपासून कटाक्षाने दूर राहायला हवे. कारण बलात्काराच्या गुन्ह्यात मवाळपणा दाखविणे ही घोडचूक असते. मुळात तडजोडीचा प्रस्ताव केला जाणे आणि न्यायालयांनी त्याच्या भरीस पडणे हे असंवेदनशीलतेचे द्योतक आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)-मध्य प्रदेशातील या खटल्यात सत्र न्यायालयाने आरोपीस एका सात वर्षाच्या मुुलीवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्याबद्दल सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. रानात गुरे चारायला गेलेल्या आईला शोधायला गेलेल्या या मुलीला नदीकाठी नेऊन आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला होता. -अपिलात उच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा रद्द करून त्यास फक्त विनयभंगाच्या आरोपावरून जेमतेम एक वर्षाची शिक्षा दिली होती. बलात्कारी व पीडित मुलीच्या आई-वडिलांमध्ये झालेल्या तडजोडीचा यासाठी आधार घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या चुकीवर वरीलप्रमाणे बोट ठेवून हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा खाली पाठविले.