सरकारची असहिष्णुतेवर कसोटी

वाढत्या असहिष्णुतेच्या घटना आणि काही मंत्र्यांनी केलेल्या चिथावणीजनक विधानांबाबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी विरोधी सदस्यांनी दोन्ही सभागृहात असंख्य नोटिसा दिल्यामुळे हिवाळी

नवी दिल्ली : वाढत्या असहिष्णुतेच्या घटना आणि काही मंत्र्यांनी केलेल्या चिथावणीजनक विधानांबाबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी विरोधी सदस्यांनी दोन्ही सभागृहात असंख्य नोटिसा दिल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात आजपासून सरकारची कसोटी सुरू होत आहे. नियम २६७ अंतर्गत कामकाज निलंबित ठेवत चर्चा सुरू करावी अशी विनंती काँग्रेस आणि जेडीयूने राज्यसभेत दिलेल्या स्वतंत्र नोटीसमध्ये केली आहे. लोकसभेत काँग्रेस आणि माकपने नियम १९३ अंतर्गत चर्चेसाठी नोटीस दिली आहे. या नियमानुसार मतदान किंवा कामकाज निलंबित ठेवण्याची तरतूद नसली तरी चर्चा वादळी ठरणार असल्याचे संकेत मात्र दिले गेले. राज्यसभेत अद्याप संविधानावरील चर्चा अपूर्ण असल्यामुळे नंतर हा मुद्दा लावून धरला जाऊ शकतो. अधिवेशनाचे पहिले दोन दिवस घटनात्मक कटिबद्धतेवर चर्चा झाल्यामुळे विरोधकांनी ती न रोखण्याचा संयम पाळला. देशात असहिष्णुता वाढविणाऱ्या घटना घडत असताना मंत्र्यांनी चिथावणीजनक विधाने करीत त्यात तेल ओतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेस, जेडीयू, माकप, भाकप आणि तृणमूल काँग्रेसने स्वतंत्र नोटीस देत चर्चेची मागणी केल्यामुळे सरकारवर खऱ्या संघर्षाला तोंड देण्याची पाळी येईल. काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांनी चर्चेसाठी नोटीस दिली असून ते भय आणि दहशतीच्या वातावरणासाठी छेडण्यात आलेली मोहीम, नामवंत लेखक आणि कलाकारांनी उचललेले पुरस्कारवापसीचे पाऊल यासारखे मुद्दे उपस्थित करतील. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यांचा निषेध करणारा ठराव सभागृहाने पारित करावा अशी विनंतीही त्यांनी केली. जेडीयूचे नेते के.सी. त्यागी यांनी चिथावणीजनक विधाने करणाऱ्या पाच मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. (वृत्तसंस्था)