ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि.27 - कर्नाटक सरकारने पुढील तीन दिवस तामिळनाडूला 6000 क्युसेक पाणी सोडावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसंच कावेरी पाणी वाटपावरुन दोन राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादात हस्तक्षेप करावा, असे पुन्हा एकदा कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. त्यानुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासोबत बैठक घेऊन शुक्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे.
तामिळनाडूला पाणी सोडण्याचे आदेश दिलेले असतानाही कर्नाटकने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यावरुन कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं. यंदा पाऊस कमी पडल्याने कावेरी नदीच्या खोऱ्यात पाणीसाठा कमी असून तो कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाच पुरेसा नाही. त्यामुळे तामिळनाडूला पाणी देणे शक्य नसल्याचं कर्नाटकनं म्हटले होते.