नवी दिल्ली : अपंगांना ३ टक्के आरक्षण न देणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी, अशी शिफारस संसदेच्या एका समितीने केली आहे़गत आठवड्यात सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने याबाबतचा आपला अहवाल संसदेत सादर केला़ अपंग व्यक्तींसाठीच्या कायद्यांनुसार अपंगांना ३ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे़ प्रत्यक्षात मात्र केवळ १ टक्के पदावर अपंग व्यक्तींना घेतले जात आहे़ त्यामुळे कायद्याने बंधनकारक असलेल्या राखीव कोट्यापासून अपंग व्यक्ती वंचित आहेत, याकडे समितीने आपल्या अहवालात लक्ष वेधले आहे़अपंगविषयक विभागाने हा विषय सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राज्य सरकारे तसेच विद्यापीठांसमक्ष उपस्थित करावा आणि अपंगांच्या आरक्षित प्रलंबित पदांचा आकडा एकत्र करावा, असे समितीने म्हटले आहे़ अपंगत्व (समान संधी, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ च्या तरतुदीवर अमल न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अपंगांना आरक्षण न दिल्यास कारवाई करा
By admin | Updated: December 22, 2014 02:58 IST