ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 24 - उत्तर प्रदेशातील पोलीस दलात रिक्त पदे भरण्यास सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने रिक्त पदे भरण्यासाठी एका योजना सुप्रीम कोर्टापुढे ठेवली होती. या योजनेला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे.
गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, राज्य सरकार आपल्या योजणेच्या माध्यमातून दरवर्षी 33,000 हजार कॉन्स्टेबल आणि उपनिरीक्षक पदांची भरती करणार आहे. यामुळे 2021 पर्यंत राज्यातील पोलीस दलातात असलेला रिक्त पदांचा बॅकलॉग भरुन काढता येईल.
दरम्यान, वेगवेगळ्या राज्यांत असलेली पोलीसांची सुमारे 5.52 लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मागील आठवड्यात म्हटले होते. उत्तर प्रदेशाला मंजूर असलेल्या 3.5 लाख पदांपैकी 1.5 लाख पदे रिक्त असून सर्व राज्यांमध्ये ही रिक्तपदांची संख्या सर्वाधिक आहे. या संदर्भात सन 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.