ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ - दिल्लीत लागू असलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार व उपाराज्यपालांना फटकारले. लोकशाही देशात राष्ट्रपती राजवट कायमस्वरूपी लागू होऊ शकत नाही असे सुनावत राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यायला इतका वेळ का लागला असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. मात्र दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून राज्यात पुन्हा निवडमूक घेण्यात यावी अशी मागणी करत 'आप'तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्यपालांना कठोर शब्दांत सुनावले.
सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाला दिल्लीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देण्यास राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना परवानगी दिली आहे. मात्र सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाकडे पुरेसे संख्याबळ आहे का? तसेच हा निर्णय घेण्यासाठी इतका वेळ का लागला अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.