शेतकऱ्यांना ‘साखर पॅकेज’

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देता यावा यासाठी केंद्र सरकारने सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखान्यांना

नवी दिल्ली/मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देता यावा यासाठी केंद्र सरकारने सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला १,८५० कोटी रुपये येणार असून, ही रक्कम कारखान्यांना मिळणार नसून ती थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम त्यांना मिळवून देण्यासाठी हे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळाच्या अर्थिक व्यवहार समितीच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. केंद्राने कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनंतर २२० रुपये क्विंटल दराने एफआरपी निश्चित केली आहे. मात्र आर्थिक स्थिती पाहून राज्ये यापेक्षा अधिक दर देऊ शकतात, असे केंद्राने स्पष्ट केले. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत राहावी यासाठी इथेनॉलचे दर आणि वापराबाबत प्रोत्साहन दिले असून वेळोेवेळी साह्य दिले जाईल, यावरही केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कारखान्यांकडे  थकीत असलेली देणी देण्यासाठी केंद्र सरकारने बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. कोणत्या शेतकऱ्याची किती रक्कम थकीत आहे, याची यादी कारखान्यांकडून मागविली जाणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी निर्णयाबाबत पत्रकारांना सांगितले, की बिनव्याजी कर्ज थेट कारखानदारांना देऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कारखानदारांना थेटपणे रक्कम न देता ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखरेच्या कमी झालेल्या किमती व शेतकऱ्यांची थकबाकी यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा आकडा २१ हजार कोटींवर पोचल्याने कारखान्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालत तोडगा काढला आहे. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात वाढलेल्या ऊस क्षेत्र आणि उत्पादकतेमुळे यंदा उच्चांकी साखर उत्पादन झाले आहे. देशातील प्रमुख साखर उत्पादन राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने एप्रिल अखेर उच्चांकी १०५ लाख टन साखर उत्पादन केले आहे. मे अखेरपर्यंत कारखान्यांचे गळीत सुरू होते. मागच्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माजी कृषिमंत्री शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री खा. विजयसंह मोहिते-पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली होती. बैठक सरू असतानाच आला निर्णय!राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार पैसे द्यावे, याकरिता राज्य सरकारने २ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बैठक बोलावली होती. ही बैठक सुरू असतानाच केंद्र सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केल्याने सरकारची मोठ्या संकटातून सुटका झाली, अशी कबुली सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार या रकमेवरील १० टक्के व्याज ते देणार आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कुठलीही बँक १२ टक्के व्याजापेक्षा कमी दराने कर्ज देणार नाही. त्यामुळे वरील दोन टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानुसार एक वर्षाकरिता व्याजाची रक्कम दिली जाणार असली तरी राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांकरिता ही सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारवर ९६० कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)