रेल्वे ३५ हजार कोटींच्या बचतीसाठी पावले उचलणार

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू पुढील आठवड्यात दोन महत्त्वपूर्ण अहवालांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकतील.

नबीन सिन्हा - नवी दिल्लीरेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू पुढील आठवड्यात दोन महत्त्वपूर्ण अहवालांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकतील. रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी देशाचे ‘मेट्रोमॅन’ म्हणून प्रसिद्धीस आलेले ई. श्रीधरन आणि निति आयोगाचे सदस्य विवेक देबरॉय यांनी केलेल्या बहुतांश शिफारशी विचारात घेतल्या जात आहेत.धोरणात्मक निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या निर्णयासाठी तातडीने पावले उचलण्याचा आदेश प्रभू यांनी रेल्वेमंडळ आणि अन्य सदस्यांना दिला आहे. श्रीधरन यांच्या अहवालात १० हजार कोटी, तर देबरॉय यांच्या अहवालात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या बचतीच्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. याचा अर्थ येत्या तीन वर्षांत रेल्वेने दोन्ही अहवालांची अंमलबजावणी केल्यास सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये वाचवता येतील. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे शक्य होईल. देबरॉय यांच्या समितीने डबे आणि इंजिनांचे आधुनिकीकरण सुचवितानाच आयात कमी करण्यावर, पर्यायाने ‘मेक-इन-इंडिया’ मोहीम बळकट करण्यावर भर दिला असल्याचे रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ई. श्रीधरन यांच्या समितीने रेल्वेच्या स्वायत्ततेवर अधिक भर दिला आहे. उपकरणांचा योग्य वापर, पायाभूत प्रकल्पांची त्वरित अंमलबजावणी, मेट्रो प्रकल्पाच्या धर्तीवर रेल्वेच्या बड्या अधिकाऱ्यांना अधिक आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार बहाल करणे. मालवाहतुकीसाठी कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीला वेग देणे आदी शिफारशींचा त्यात समावेश आहे. अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेली महाव्यवस्थापकांसारखी महत्त्वाची पदे त्वरित भरणे. तसेच रेल्वे मंडळ आणि अन्य सदस्यांनी कॉर्पोरेटसारखे कामकाज चालविणे आदी मुद्यांना श्रीधरन यांनी अहवालात स्थान दिले. रेल्वे डब्यांचे कारखाने आणि अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यासह योग्य खरेदी आणि प्रकल्पांच्या वेळेत होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे खर्चात किमान १० हजार कोटींची बचत होईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.