विदर्भ-तेलंगणातील चव्हेला धरणाच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

तेलंगणातील चव्हेला धरणाच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष
तेलंगणा सरकारचा दबाव वाढला : महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांना धोका
गडचिरोली : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेलगत होत असलेल्या चव्हेला धरणाचे काम थांबविण्याबाबत चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी व लोकप्रतिनिधींची मागणी असतानाही राज्य शासन तेलंगणातील या धरणाच्या प्रश्नावर उदासीन भूमिका घेत असल्याचे सध्या चित्र आहे. या धरणामुळे तेलंगणामध्ये सिंचनाची मोठी सोय निर्माण होणार असल्यामुळे तेलंगणा सरकार महाराष्ट्रावर सहकार्य करण्याकरिता दबाव वाढवीत आहे. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत राजभवनात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याशी नुकतीच चर्चा केली. त्यावेळीही या संदर्भात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
तेलंगणा राज्यात चव्हेला धरणासाठी वर्धा, प्राणहिता व गोदावरी नदीचे पाणी घेतले जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या चामोर्शी तालुक्यातील चपराळा भागाला लागूनच तेलंगणा राज्यात या धरणाची निर्मिती होऊ घातली आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा, गोंडपिपरी तर गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी, अहेरी, सिरोंचा या तीन तालुक्यातील शेतीचे पाणी पळविले जाणार आहे. शिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात दीडशेवर अधिक गावे बुडीत क्षेत्रात जाणार आहेत. करोडो रूपयांची मौल्यवान वनसंपदाही नष्ट होणार आहे. तेलंगणा राज्यात या धरणाच्या भरवशावर एक लाखावर जमीन शेती सिंचनाखाली येणार असून याच धरणातून हैद्राबाद शहरालासुद्धा पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. २००७ मध्ये डॉ. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांनी या धरणाची पायाभरणी केली. ३८ हजार ५०० कोटी रूपयांचा हा महाप्रकल्प असून प्राणहिता, चव्हेला या प्रकल्पाला महाराष्ट्र व तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्याच्या विकासाला गती देणारा प्रकल्प म्हणून सादर करण्यात आले होते. येलमपल्ली गावाजवळ या प्रकल्पाचे काम गोदावरी नदीवर सुरू आहे. हैद्राबाद शहराला ३० टीएमसी फूट पाणी दिले जाणार आहे. या प्रकल्पातून ३ हजार ४६६ मेगा व्हॅट विजेची निर्मिती केली जाणार आहे. तर ७.५ बिलियन पाण्याचा उपसा केला जाणार आहे. या प्रस्तावाला तत्कालीन केंद्र सरकारने मंजुरी प्रदान केली होती. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला कोणताही फायदा होणार नसल्याने या प्रकल्पाच्या सुरूवातीपासूनच विधान परिषदेच्या भाजपच्या सदस्य आ. शोभा फडणवीस यांनीही या प्रकल्पाविरोधात जाहीर भूमिका घेतली होती. तसेच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे राजुराचे तत्कालीन आ. सुभाष धोटे, गडचिरोलीचे डॉ. नामदेव उसेंडी व अहेरीचे तत्कालीन आ. दीपक आत्राम यांनी सदर प्रकल्पाचे काम थांबवावे, अशी विनंती केली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने त्यावेळीही काम थांबविण्याबाबत केंद्र सरकारस्तरावर कोणताही पाठपुरावा केला नाही. राज्यात आता सत्तांतरण झाले आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर तेलंगणाचे ज्येष्ठ नेते चेन्नेमेनेनी विद्यासागर राव हे विराजमान झालेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्र सरकारवर हा प्रकल्प पूर्ण करून देण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. राज्यपाल महोदयांचा तेलंगणा राज्यात जाहीर सत्कार करण्यात आला. त्यावेळीही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मंगळवारी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मुंबई येथे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली, अशी माहिती आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास चंद्रपूर, गडचिरोली या दोन जिल्ह्यातील जवळजवळ सहा तालुक्यातील नद्या पूर्णत: कोरड्या होणार असून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी तेलंगणा राज्य पळविले जाणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नशिबी दारिद्र्य येणार असून गडचिरोली जिल्ह्यातील बरेचसे जंगल या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे.

बॉक्स
नाग विदर्भ आंदोलन समितीचाही जाहीर विरोध
चव्हेला धरणाच्या कामाला नाग विदर्भ आंदोलन समितीने पूर्वीपासून जाहीर विरोध केला आहे. नाविसचे केंद्रीय अध्यक्ष अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी निर्माणाधीन कामाची पाहणीही काही वर्षापूर्वी केली होती. त्यावेळी त्यांनी या धरणाचे काम थांबविण्यात यावे, अशी भूमिका मांडली होती. आता ते राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी शासनदरबारी आपले वजन वापरून या धरणाचे काम थांबवावे, अशी या भागातील जनतेची मागणी आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी त्यांच्याशी विविध मुद्यांवर चर्चा केली होती, हे विशेष.

कोट...
या प्रश्नासंदर्भात आपण येत्या चार दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत. त्यांना धरणामुळे या भागातील होणाऱ्या नुकसानीची माहिती देणार आहोत. त्यानंतर सरकार पुढे काय करते, ते पाहता येईल.
- अम्ब्रीशराव आत्राम, आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, गडचिरोली जिल्हा

कोट...
आदिवासींच्या जमिनी बुडवून तेलंगणा राज्यात चव्हेला धरण होत आहे. या धरणाला आपला विरोध राहिला आहे. राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने या प्रश्नावर कडक पाऊले उचलावेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनीही लक्ष घालून धरणाचे काम थांबवावे, अन्यथा त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा.
- धर्मरावबाबा आत्राम, माजी राज्यमंत्री तथा जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, गडचिरोली