सेझ घोटाळा; झुग मोबोर जमीन बळकाव प्रकरणाची चौकशी होणार

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही : लुईस बर्जरप्रकरणी मुळाशी जाणार
पणजी : सेझ घोटाळा तसेच केळशीजवळील झुग मोबोर जमीन बळकाव प्रकरणाची चौकशी करू, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गुरूवारी विधानसभेत जाहीर केले. ‘सेझ’ प्रकरण चौकशीसाठी पुन्हा खुले केले जाणार आहे.
गृह खात्याच्या अनुदान मागण्यावरील चर्चेच्या वेळी आमदार माविन गुदिन्हो यांनी ही मागणी केली. लुईस बर्जर लाच प्रकरणात पोलिसांना तपासकामाच्या बाबतीत मुक्त हस्त देण्यात आला असून कोणताही राजकीय हस्तक्षेप केलेला नाही किंवा राजकीय सूडही उगविलेला नाही, असे पार्सेकर म्हणाले. लुईस बर्जरने चूक स्वीकारली आहे. अमेरिकन कोर्टाने त्यानंतर या कंपनीला दंडही आकारलेला आहे. या प्रकरणात ज्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांना धडा शिकवायलाच हवा. त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे पार्सेकर म्हणाले.

लुइस बर्जरवर कारवाई का नाही : राणे
तत्पूर्वी लाच प्रकरणात लुइस बर्जर कंपनीकडून खोटी विधाने केली जात आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी केला. लाच देणारेही तितकेच दोषी असून त्यांना अटक का केली जात नाही, असा सवाल राणे यांनी केला. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या प्रकरणात आपण फाईलसुद्धा बघितलेली नाही, असे सांगत असतानाही त्यांना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलावले, हे योग्य नव्हे. त्या प्रकरणात कोणालाही नाहक गोवू नका, सखोल चौकशी करा. प्रकरण चौकशीसासाठी सीबीआयकडे द्या, अशी मागणी राणे यांनी केली. गृहरक्षकांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांची माहिती
भ्रष्ट पोलिसांविरुद्ध तक्रारीसाठी 7030100000 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या नोव्हेंबरपासून आजपावतो त्यावर तक्रारीचे 85 कॉल्स आले.
ड्रग्स, जुगार, भ्रष्टाचार आदी बाबतीत पोलीस खात्यात झिरो टॉलरन्सची मोहीम आहे. भ्रष्टाचारात अलीकडेच 1 निरीक्षक आणि 3 कॉन्स्टेबल्सना निलंबित केले, तर एकाविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई केली.

सेझ, झुग मोबोरची चौकशी करा : माविन
ड्रग्स व्यवहार आता ग्रामीण भागातही पोहोचला आहे. पोलीस खंडणीबहाद्दर बनले आहेत, असा आरोप माविन यांनी केला. अन्य घोटाळ्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. सेझ घोटाळा प्रकरणात 40 लाख चौरस मीटर जमीन उद्योगांकडे पडून आहे. या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हे का नोंदवले नाहीत? दक्षिणेतील एका माजी मंत्र्याने झुग मोबोर येथे जमीन हडप केली, त्याची तक्रार दक्षिण जिल्हाधिकार्‍यांनी केली; परंतू या प्रकरणातही गुन्हा नोंदवलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आमदार नरेश सावळ यांनी गोव्यात फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेची नितांत गरज आहे, याकडे लक्ष वेधले. लुईस बर्गर प्रकरणात कंपनीच्या अधिकार्‍यांना अजून अटक का केली नाही, असा सवाल आमदार रोहन खंवटे यांनी केला. कॅसिनो खोल समुद्रात हटविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी ड्रग्स व्यवसाय आता ग्रामीण भागातही पोहोचला असल्याचे निदर्शनास आणले. राज्यात पूर्णवेळ फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा नाही. त्यामुळे अहवालानंतर विलंब होतो. चोर्‍या वाढलेल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

गुन्हे घटल्याचा दावा
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुन्?ाची संख्या गत वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी घटली आहे, तर तपासाची टक्केवारी 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यात एकूण 1685 गुन्हे नोंद झाले व 1431 प्रकरणांचा तपास लागल्याचा दावा त्यांनी केला.
ड्रग्स व्यवहारात नायजेरियनाचा भरणा असल्याचे आढळून आले. गेल्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यांत 15 नायजेरियन पकडले गेले. यावर्षी याच काळात ही संख्या 13 आहे.
महिलांसाठी सुरू केलेल्या हेल्पलाईन 1091वर डिसेंबर पासून आजपावतो 831 कॉल्स आले. 79 नव्या महिला पोलीस उपनिरीक्षकांची व 221 महिला पोलीस शिपायंची भरती चालू आहे.
कोलवाळ कारागृहाचे उर्वरित काम मार्च 2016 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सरकारी गाळ्यांची संख्या कमी आहे आणि मागणी जास्त असल्याची समस्या आमदार रोहन खंवटे यांनी सभागृहात निदर्शनास आणले. पर्वरीत अग्निशामक केंद्राची गरज आहे. गृह निर्माण मंडळाने 2,500 चौ. मीटर जमीन देऊनी हे केंद्र होऊ शकले नाही.