स्वयंरोजगार सोसायट्यांवर बंदची टांगती तलवार अधिकार्‍यांच्या उदासिनतेचा फटका : बेरोजगार तरुणांवर कोसळणार आर्थिक संकट

(ग्रामीण व सेंट्रल डेस्कसाठी/हॅलोवर घेतली आहे)
जळगाव: सर्वच बेरोजगारांना नोकर्‍यांमध्ये संधी मिळणे शक्य नसल्याने आघाडी सरकारने बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे साध मिळावे यासाठी प्रत्येक जिल्‘ात स्वयंरोजगार सोसायट्यांची स्थापना केली, मात्र अधिकार्‍यांच्या उदासिनतेमुळे या संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या, परिणामी ३० टक्के संस्थाने लेखापरीक्षण झाले नाही, तोच धागा पकडून आता सरकारने या संस्था बंद करण्याचा घाट घातला आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे व उद्देशाने शासनाने स्वयंरोजगार सोसायटींना चालना दिली. तत्कालीन स्वयंरोजगार मंत्री नितीन राऊत व राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी या संस्थांना एक लाखावरुन पाच लाखापर्यंत कामे देण्याचा निर्णय घेतला. तालुका निबंधकांकडे २००३ च्या सहकार कायद्यांतर्गत संपूर्ण राज्यात सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी अकरा सदस्यांचा गट करुन या संस्था स्थापन केल्या.शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांची कामे घेऊन त्यातून रोजगाराचे साधन निर्माण केले. त्यानंतर राज्यस्तरावर रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली फेडरेशनची निर्मिती झाली.
जिल्‘ात १२० संस्था
जिल्‘ात १२० संस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या काळात या संस्थाना अपवादात्मक कामे मिळाली. आता मात्र कामेही बंद झाली आहेत. तसेच संस्थेच्या सभासदांना शासनाकडून ना परतावा मिळणारे दोन हजार रुपयांची मदतही सरकारने बंद केली. परिणामी ३० टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षणच झाले नाही.

सरकारकडे पाठपुरावा
बेरोजगारांच्या या संस्था बंद करण्याचीऐवजी त्यांना संजीवनी मिळावी यासाठी जळगाव जिल्हा सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष वाल्मीक पाटील यांनी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही याबाबतीच साकडे घालण्यात आले आहे, परंतु अजून कुठलाच निर्णय झालेला नाही. येत्या ९ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

कोट..
या संस्थांकडे सरकारने व्यवहार म्हणून न पाहता सहानुभूतीने पहावे. संस्थांना उर्जितावस्था प्राप्त करुन दिल्यास हजारो बेरोजगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल
-वाल्मीक पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा सोसायटी फेडरेशन