नवी दिल्ली : संपुआ सरकारच्या काळात सहा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांची (सीएमडी) झालेली निवड मोदी सरकारने सोमवारी तडकाफडकी रद्द केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एका उच्चस्तरीय समितीला या निवड प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याचे कारण अर्थ मंत्रलयाने दिले आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांचे सीएमडी व कार्यकारी संचालकांच्या नियुक्त्या आता नव्या प्रक्रियेनुसार करण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रलयाने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर व अर्थ मंत्रलयाच्या सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीने संपुआ सरकारच्या काळात बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक आणि विजया बँकेचे सीएमडी व व्यवस्थापकीय संचालकांची नावे निश्चित केली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यास ही नावे अर्थ मंत्रलयाकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र ही सर्व निवड प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता नव्याने ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)