ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ६ - मुस्लीम पुरूष त्यांना हवं तेव्हा चार चार लग्न करू शकतो या समजाला धक्का देताना, मुंबईतील फॅमिली कोर्टाने एका मुस्लीम पुरूषाला कुराणाचा व कायद्याचा दाखला देत चांगलीच चपराक लगावली आहे. पहिल्या घटस्फोटित पत्नीचे हक्क जोपर्यंत पूर्ण केले जात नाहीत, तोपर्यंत दुसरे लग्न करण्यास मनाई करणारा आदेश कोर्टाने सदर मुस्लीम पुरुषाला दिला आहे.
या मुस्लीम पुरुषाने आधी पहिल्या घटस्फोटित पत्नीला पर्यायी जागा द्यावी तसेच तिला उदरनिर्वाहाचा न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे खर्च द्यावा, तोपर्यंत त्याला दुसरा विवाह करता येणार नाही असे कोर्टाने सुनावले आहे. सकिना या घटस्फोटित पत्नीला आढळले की तिच्या ४५ वर्षाच्या नव-याने विवाहविषयक वेबसाईटवर १८ ते २५ वयोगटातील मुलीशी लग्न करण्यासाठी अर्ज केला आहे. तिने लगेच न्यायलयात धाव घेतली आणि आपल्या कायदेशीर हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप केला. आपल्या मुलांना नव-याने हिरावले असून त्यांनाही आपल्या ताब्यात द्यावे अशी मागणीही तिने केली. तिच्य राहत्या घरातूनही तिला बाहेर काढण्यात आले होते. कोर्टाने तिच्या राहण्याची सोय नव-याने करावी तसेच मुलांना भेटू द्यावे व उदरनिर्वाहाचीही सोय करावी असा आदेश दिला होता, जो नव-याने जुमानला नाही.
त्यांचा विवाह मुस्लीम पर्सनल लॉप्रमाणे झाल्याचा दावा नव-याच्या वकिलाने केला. त्यानुसार त्याला लग्न करण्याचा हक्क असल्याचेही त्याने सांगितले. तर पहिल्या पत्नीच्या हक्कांना वंचित ठेवून दुसरे लग्न करण्याचा अधिकार कुराण व भारतीय कायदा दोन्ही देत नसल्याकडे सकिनाच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. दोन्ही पत्नींना समान हक्क व सोयी सुविधा देता येत असतिल तरच मुस्लीम पुरूषाला दुसरे लग्न करण्याचा हक्क असल्याचा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी काढला आणि सदर पुरूषाचे वर्तन पहिल्या पत्नीला वा-यावर सोडण्याचे म्हणजेच कुराणाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच एकूण समाजाच्या स्वास्थ्याचा, नैतिकतेचा विचार करता बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला नियंत्रित करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या एका ताज्या निकालातून समोर आल्याचा दाखलाही न्यायाधीशांनी दिला.
या निकालामुळे तलाकपिडीत मुस्लीम महिलांवर धर्माच्या नावाखाली होणा-या अत्याचारांना वाचा फुटेल अशी शक्यता आहे.