अधिकारांचे विभाजन न्यायपालिकांतही हवे

लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांप्रमाणे न्यायपालिकांनाही अधिकारांचे विभाजन लागू आहे, असे मत केंद्र सरकारच्या वतीने कायदामंत्री

नवी दिल्ली : लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांप्रमाणे न्यायपालिकांनाही अधिकारांचे विभाजन लागू आहे, असे मत केंद्र सरकारच्या वतीने कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत व्यक्त केले. काही सदस्यांनी असा दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या काही निर्णयाच्या माध्यमातून संसदेच्या कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत आहे. त्यावर रविशंकर प्रसाद यांनी हे मत व्यक्त केले. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रसाद यांनी सांगितले की, जर देश राष्ट्रपती, तिन्ही दलाचे प्रमुख आदींमध्ये पंतप्रधानांची भूमिका स्वीकारतात. तर, कायदा मंत्र्यांच्या माध्यमातून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत आमच्यावर विश्वास का नाही ठेवला जात? ते म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रकरणात कॉलेजियम पद्धत समाप्त करण्यासाठी संसदेने एनजेएसी कायदा मंजूर केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले होते की, एखाद्या पक्षकाराला असे वाटू शकते की, न्यायाधीशांची नियुक्ती अशा समितीने केली आहे ज्याचे कायदामंत्री सदस्य आहेत. त्यामुळे अशी समिती निष्पक्षपणे काम करू शकत नाही. या मुद्यावरील चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात हजर होते. भाजपचे संजय जैस्वाल म्हणाले की, क्रिकेट व्यवस्थापन ते मेडिकल प्रवेश परीक्षांबाबत आपले निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालय कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रवेश करत आहे. यावर प्रसाद यांनी अधिक भाष्य केले नाही. पण, केरळातील एका खटल्याचा हवाला देऊन ते म्हणाले की, न्यायालयाने केशवानंद विरुद्ध करळ सरकार या प्रकरणात लोकशाहीच्या तीन अंगांमध्ये अधिकाराचे विभाजन केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)