अहवाल म्हणजे ‘पूर्ण सत्य’ नाही!

हरियाणातील जाट आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरील प्रकाशसिंग समितीने सादर केलेला अहवाल हा ‘पूर्ण सत्य’ नाही, तो केवळ एक ‘माहितीपर’ अहवाल आहे

चंदीगड : हरियाणातील जाट आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरील प्रकाशसिंग समितीने सादर केलेला अहवाल हा ‘पूर्ण सत्य’ नाही, तो केवळ एक ‘माहितीपर’ अहवाल आहे आणि हा अहवाल स्वीकारणे राज्य सरकारसाठी बंधनकारक नाही, असे हरियाणाचे मंत्री अनिल विज यांनी म्हटले आहे. या अहवालात ज्या लोकांची नावे घेण्यात आली आहेत, त्यांपैकी काही लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असतानाच विज यांनी हे मत व्यक्त केले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.पत्रकारांशी बोलताना विज म्हणाले, ‘हा ४५१ पानांचा अहवाल आहे आणि आम्ही प्रत्येक अनुच्छेद अगदी काळजीपूर्वक वाचत आहोत. हा एक अहवाल आहे. एखादी (पवित्र) गीता नाही. प्रकाशसिंग यांनी जे काही लिहिले ते सर्वच्या सर्व सत्य असेल किंवा ज्या अधिकाऱ्यांची त्यात नावे घेण्यात आली आहेत, ते सर्व दोषीच असतील, असे नव्हे. काही अधिकारी फार चांगले असू शकतात. त्यांचा मागील रेकॉर्ड चांगला असू शकेल. त्यामुळे आम्ही सर्व गोष्टी तपासून बघत आहोत.’अंबालाच्या कँट येथून पाचवेळा भाजपा आमदार राहिलेले विज पुढे म्हणाले, सरकारला जेथे जेथे उचित वाटेल तेथे तेथे कारवाई करण्यात आली आहे. प्रकाशसिंग समितीचा अहवाल केवळ ‘माहितीपर’ अहवाल आहे आणि हा अहवाल सरकारसाठी बंधनकारक नाही. प्रकाशसिंग यांनी तपास केला व माहितीसह अहवाल आम्हाला सादर केला. तसे पाहिले तर हा अहवालदेखील पूर्ण नाही. कारण चौकशी समितीचे तीन सदस्य होते व त्यांपैकी दोघांनी या अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नाही. (वृत्तसंस्था)