नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आधार कार्डाची मदत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी एक नवी पद्धती सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारी योजनेचे लाभार्थी ओळखण्यासाठी २०१६ पर्यंत देशातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानात आधार कार्डावर आधारित बायोमेट्रिक आॅथेंटिफिकेशन पद्धत अवलंबविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर केंद्र सरकारने काम सुरू केले आहे.राज्य सरकारच्या मदतीने केंद्राने दिल्लीतील ४४ दुकानांसह देशातील ५० हजार वितरण केंद्रावर बायोमेट्रिक आॅथेंटिफिकेशन पद्धत (जैविक वैशिष्ट्यावरुन ओळख पटविण्याचे तंत्र) कार्यान्वित केली आहे. देशात सुमारे ५ लाख स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. डिसेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंत देशातील सर्व धान्य वितरण केंद्रावर बायोमेट्रिक आॅथेंटिफिकेशन पद्धत सुरू करण्यासाठी संगणकीय यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रॉकेवरील अनुदान कमी करण्याच्या राज्य व केंद्र सरकारच्या करारानंतर रॉकेलचे वितरणही बायोमेट्रिक आॅथेंटिफिकेशन पद्धतीने करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे, असे या संदर्भातील काम पाहणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. रॉकेलवर सरकारला सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
रेशन कार्ड ‘आधार’ला जोडणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 21, 2015 01:37 IST