ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १२ - रेल्वेतील मालवाहतुकीत खासगी कंपन्यांचा समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाच आता प्रवासी रेल्वे गाड्याही खासगी कंपन्यांना चालवायला द्यावात अशी शिफारस मोदी सरकारने नेमलेल्या देवरॉय समितीने केला आहे.
मोदी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी रेल्वेतील सद्यस्थिती व भविष्यातील उपाययोजना यासंदर्भात निती आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. देवरॉय समितीचा अहवाल शुक्रवारी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला असून या अहवालात रेल्वेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एक्सप्रेस गाड्या खासगी कंपन्यांना चालवायला द्यायला पाहिजे, याच कंपन्या त्या गाडीची देखभाल दुरुस्तीही करतील अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.याशिवाय रेल्वे डबे, इंजिनच्या निर्मितीमध्ये खासगी कंपन्यांचा समावेश करावा असे मत देवरॉय समितीने मांडले आहे. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज नसून ही पद्धत बंद करावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार केली जात होती. देवरॉय समितीनेही याची दखल घेत रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. रेल्वे कामगार संघटनांनी यापूर्वीच रेल्वेतील खासगीकारणाला कडाड़ून विरोध दर्शवला असून देवरॉय समितीच्या या शिफारसी मोदी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. देवरॉय समितीच्या शिफारशींवर महिनाभरात अंतिम निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेतर्फे देशभरात अनेक ठिकाणी शाळा, हॉस्पिटल्स चालवले जातात. या तोट्याच्या सेवांमधून रेल्वेने बाहेर पडावे, रेल्वेतील विविध विभागांमधील खात्यांमधील एकसूत्रता आणावी अशा शिफारशीही समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.