नवी दिल्ली : स्वदेशी लष्करी उद्योगाला चालना देण्याचे आपले धोरण अमलात आणण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने शनिवारी 21 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण सामग्री खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच मालवाहू विमाने तयार करण्याच्या प्रकल्पालाही सरकारने हिरवी ङोंडी दाखविली. हे क्षेत्र खाजगी क्षेत्रतील भारतीय कंपन्यांसाठी आधीच खुले करण्यात आलेले आहे.
सरकारने ज्या प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, त्यात नौदलासाठी पाच संरक्षक जहाजांचा ताफा तयार करण्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची निविदा जारी करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. यासाठी विनंती प्रस्ताव (आरएफपी) सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रतील शिपयार्ड(जहाज बांधणी कारखाने)साठी जारी केला जाईल, असे संरक्षण मंत्रलयाच्या अधिका:याने सांगितले.
‘सुरक्षा दलांसाठी अनेक प्रस्ताव आहेत आणि त्यापैकी काही प्रस्ताव आज मार्गी लावण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे,’ असे संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (डीएसी) पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविताना म्हटल्याची माहिती या अधिका:याने दिली. या अंतर्गत तटरक्षक दल आणि नौदलाला सात हजार कोटी रुपये किमतीचे 32 ‘ध्रुव’ हे प्रगत हेलिकॉप्टर पुरविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हिंदुस्तान (पान 7 वर)
मंजूर करण्यात आलेल्या बहुतांश प्रकल्पांत केवळ भारतीय सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रतील कंपन्यांनाच सहभागी होता येईल आणि स्वदेशी संरक्षण सामग्री निर्माण करणो हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे, असे या अधिका:याने स्पष्ट केले.