पाणीकरार रद्द करण्याचा पंजाबचा कायदा बेकायदा

हरयाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू व काश्मीर या राज्यांबरोबरच चंदीगडशी असलेल्या सतलज-यमुना जोड कालवा पाणीवाटपाचे सर्व करार संपवण्यासाठी पंजाब सरकारने

नवी दिल्ली/अमृतसर : हरयाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू व काश्मीर या राज्यांबरोबरच चंदीगडशी असलेल्या सतलज-यमुना जोड कालवा पाणीवाटपाचे सर्व करार संपवण्यासाठी पंजाब सरकारने २००४ साली मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल व घटनाबाह्य ठरवला असून, त्यामुळे पंजाब सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पंजाबमधील सर्व काँग्रेस आमदारांनी व खासदार कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी या निकालाच्या निषेधार्थ आपल्या पदांचे राजीनामे देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयासाठी काँग्रेसने सत्ताधारी अकाली दल-भाजप सरकारला जबाबदार धरले असून, सरकारने पंजाबची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात नीट न मांडल्यामुळे असे घडल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केला आहे.पंजाब सरकारने केलेला कायदा २००३ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट करीत, हा कायदा बेकायदा आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देताच, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया पंजाबमध्ये उमटली आहे.सतलज युमना कालव्याच्या या निकालावरुन पंजाबमध्ये जोरदार राजकारण सुरु झाले आहे. राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, त्यात हाच मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. हरयाणाला त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला सतलज युमना कालव्याचे उर्वरित बांधकाम करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ साली बांधकामाचे निर्देश दिल्यानंतर तत्कालिन अमरिंदर सिंग सरकारने २00४ साली शेजारी राज्यांबरोबरचे पाणीवाटपाचे करार रद्द रद्द करण्यासाठी विधानसभेत विशेष विधेयक आणले होते. ते मंजूर झाल्याने अन्य राज्यांना पाणी देणेही बंद झाले होते.हरयाणाने या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर राज्याची बाजू मांडताना पंजाब सरकारने पाणीवाटपाबाबत नवा लवाद नेमण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. पंजाबमधून वेगळे झाल्यामुळे हरयाणाचा पाण्यावरील अधिकार आपोआप रद्द झाला आहे, असेही पंजाबने म्हटले होते. मात्र न्या. अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने पंजाबकडून उपस्थित करण्यात आलेले सर्व प्रश्न व आक्षेप अमान्य केले. पंजाब अन्य राज्यांच्या पाणीवाटपाबाबतचा करार एकतर्फी रद्द करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)