ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 13- दुष्काळग्रस्त भागात उन्हाळ्यात शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन दिले जाते. यासाठी केंद्र सरकारनं मनरेगाचा उर्वरित निधी लवकरात लवकर द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. राज्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात वेळेवर निधी पोहोचतो की नाही यासाठी आयुक्त नेमावा, असा सल्लाही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं दिला.
दुष्काळग्रस्त भागात उन्हाळ्याच्या मोसमात शाळांनाही न चुकता माध्यान्य भोजन देण्याचे आदेशही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केले आहेत. न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर आणि एन. व्ही रमना यांच्या न्यायपीठापुढे ही सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारनं मनरेगाचा निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषदेला यासाठी काही नियमावली बनवण्याचाही सल्ला दिला आहे. अंमलबजावणीसाठी अद्याप आयुक्त का नेमला नाही, असाही सवाल कोर्टानं केंद्राला केला आहे.
कोर्टानं याच्यापुढे दुष्काळावर केंद्र सरकारची कारणं ऐकून घेणार नसल्याचाही इशारा दिला आहे. बिहार, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांना अद्यापही दुष्काळ निवारण करता आले नाही. राज्यांनी शहामृगाची वृत्ती वापरून दुष्काळातून लोकांना मुक्त केलं पाहिजे. या वेळी सुप्रीम कोर्टानं 53 पानांमध्ये निर्णय देऊन केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचं कोर्टानं यावेळी म्हटलं आहे. केंद्रानं राष्ट्रीय आपत्ती निवारणातही स्वतःचेही हात धुतल्याची टीका सुप्रीम कोर्टानं केली आहे.