नवी दिल्ली : राज्यसभेने शुक्रवारी ऐतिहासिक पाऊल उचलत, तृतीयपंथीयांच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी राष्ट्रीय धोरण बनविण्याची तरतूद असलेले खासगी विधेयक आवाजी मताने संमत केले.एखाद्या सदस्याचे खासगी विधेयक सभागृहात संमत करण्याची अलीकडच्या दशकातील ही पहिली घटना आहे. प्रत्येक अधिवेशनात अनेक खासगी विधेयकांवर चर्चा होते. मात्र, सामान्यत: सरकारच्या आश्वासनानंतर ते मागे घेतले जाते वा सभागृह ते नामंजूर करते. द्रमुक सदस्य तिरुची शिवा यांनी ‘राईटस् आॅफ ट्रान्सजेंडर पर्सन्स बिल, २०१४’ मांडले होते. चर्चेनंतर सरकार आणि राज्यसभा सभापतींनी यासंदर्भात एक सर्वसमावेशक विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, शिवा यांनी आपले विधेयक मागे घेण्यास नकार दिला. त्यांच्या या नकारानंतर हे विधेयक सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आणि सभागृहाने आवाजी मतांनी ते संमत केले. हे विधेयक संमत झाले तेव्हा ८ कॅबिनेट मंत्र्यांसह १९ केंद्रीय मंत्री सभागृहात हजर होते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हेही यावेळी सभागृहात होते. तथापि, विरोधी पक्षाचे अनेक सदस्य यावेळी अनुपस्थित होते.