ऑनलाइन लोकमत
चंदीगड, दि. ७ - तुरुंगात शिक्षा भोगणारे कैदीही त्यांच्या साथीदारासोबत शारीरिक संबंध ठेवू शकतात असे महत्त्वपूर्ण मत पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने मांडले आहे. प्रजननासाठी शारीरिक संबंध हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
पटियाला येथील तुरुंगात १६ वर्षांच्या मुलाचे अपहरण आणि हत्या केल्याप्रकरणी एक दाम्पत्त्य शिक्षा भोगत आहे. या दाम्पत्त्याने तुरुंगात त्यांना शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात केली होती. संबंधीत दाम्पत्त्य लग्नाच्या आठ महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. घरातील एकमेव मुलगा असून मला प्रजननाचा अधिकार असल्याने आम्हाला परवानगी द्यावी असे या दाम्पत्त्याचे म्हणणे होते. हायकोर्टाने त्यांनी केलेला गुन्हा अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत दाम्पत्त्याची याचिका फेटाळून लावली. मात्र आता यासंबंधी विचार करण्याची गरज असून संबंधीत यंत्रणांनी एकत्र येऊन यावर निर्णय घ्यायला हवा असे हायकोर्टाचे न्या. सूर्य कांत यांनी म्हटले आहे. देशभरात समलैंगिकांचे हक्क आणि थर्ड जेंडर म्हणून त्यांना मान्यता मिळावी यासाठी चर्चा सुरु असताना कैद्यांना प्रजननासाठी तुरुंगातून बाहेर आणण्याच्या मुद्द्यापासून आपण पळ काढू शकत नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. हायकोर्टाने यासाठी जेल रिफॉर्म कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले असून या समितीच्या अध्यक्षपदी हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश असतील. ही समिती कैद्यांना प्रजननासाठी कौटुंबिक भेट ही पद्धत सुरु करतील. यामध्ये कैद्याला तुरुंगातून बाहेर नेणे किंवा त्यांना तुरुंगातच यासाठी सोय उपलब्ध करुन देणे यासाठी प्रयत्न करतील. हा अधिकार कोणत्या कैद्यांना मिळायला हवा याचा निर्णयही हीच कमिटी घेईल असे हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. मात्र या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अंतिम अधिकार राज्य सरकारचा राहील असेही हायकोर्टाने नमूद केले.