नवी दिल्ली : गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी किंवा जामिनाची रक्कम उभी करण्यासाठी काही मालमत्ता विकायच्या असतील तर त्यासाठी हवे तर तिहार तुरुंगातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने भावी ग्राहकांशी वाटाघाटी करा, पण आधी घातलेल्या जामिनाच्या अटींमध्ये आम्ही कोणताही फेरबदल करणार नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा इंडिया समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना पॅरॉलवर सोडण्यासही नकार दिला.
मालमत्ता विकण्यासाठी संभाव्य ग्राहकांना भेटून वाटाघाटी करायच्या असतील तर त्यासाठी जामिनावर किंवा पॅरॉलवर न सोडताही आम्ही हवे तर त्यासाठी व्यवस्था करू. तुरुंगातून पोलीस बंदोबस्तात एखाद्या गेस्ट हाउसमध्ये जा, तेथे मालमत्ता विक्रीच्या संदर्भात काम करा व सहा तासांनी पुन्हा तुरुंगात जा किंवा तुरुंगात बसूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हे काम करायचे असेल तर तशी व्यवस्थाही आम्ही करून देऊ, असे न्या. टी.एस. ठाकूर, न्या. अनिल आर. दवे व न्या. ए.के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने रॉय यांना सांगितले.
रॉय यांचे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी या निकालावर, न्यायमूर्तीच्या तोंडावरच, तीव्र नाराजी बोलून दाखविली. गेल्या तीन महिन्यांत 3 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करूनही रॉय यांना कोणताही दिलासा दिला जाऊ नये याने आपल्याला धक्का बसला व आपण व्यथित झालो, असे अॅड. धवन म्हणाले.