राजकीय संस्था मीडियात नको

राष्ट्रीय जीवनात बातम्या आणि जनमत यावर कोणाचीही मक्तेदारी न राहता त्याचे स्वरूप विविधांगी राहावे

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जीवनात बातम्या आणि जनमत यावर कोणाचीही मक्तेदारी न राहता त्याचे स्वरूप विविधांगी राहावे यासाठी टेलिव्हिजन आणि वृत्तपत्र उद्योगात राजकीय संस्था आणि बड्या कंपन्यांवर निर्बंध लागू करण्याची शिफारस ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (ट्राय) केली आहे.तसेच संपादकीय स्वातंत्र्य, ‘पेड न्यूज’आणि ’खासगी करार’ यासारख्या बाबींचे नियमन करून चुकारपणा करणाऱ्यांवर दंड आकारण्यासाठी टीव्ही आणि वृत्तपत्र या दोन्ही माध्यमांसाठी एकच स्वतंत्र माध्यम नियामक प्राधिकरण स्थापन केले जावे आणि त्यावर प्रामुख्याने माध्यमांशी संबंधित नसलेल्या मान्यवर व्यक्ती असाव्यात, असेही ‘ट्राय’ने सुचविले आहे. टीव्ही प्रसारण आणि टीव्ही वाहिन्यांच्या वितरण उद्योगात राजकीय संस्था, धार्मिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्र व राज्य सरकारांची विविध खाती व विभाग, कंपन्या, उपक्रम आणि सरकारकडून निधी मिळणाऱ्या संस्थांनी प्रवेश करण्यास मज्जाव करावा, असे सुचवत ‘ट्राय’ने असेही म्हटले की, अशा कोणत्या संस्थांना याआधी या क्षेत्रात परवानगी दिली गेली असेल तर त्यांना त्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जावा. बडे औद्योगिक समूह माध्यम उद्योगात आले तर हितसंबंधांचा संघर्ष अपरिहार्य असल्याने त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे ‘ट्राय’ला वाटते.