लखनौ : बलात्कारातून जन्मलेल्या संततीलाही आपल्या जैविक पित्याच्या (बलात्कार करणारी व्यक्ती) संपत्तीत वारसा हक्क असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला आहे. सोबतच या ‘विषम सामाजिक मुद्याशी’ निपटण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य कायदा बनवू शकेल, असा सल्लाही न्यायालयाने यावेळी दिला.न्या. शबिहुल हुसैन आणि न्या. डी.के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निवाडा दिला. बलात्कारातून जन्मलेल्या अपत्यास कुणी दत्तक घेतले नसेल तर त्यास उत्तराधिकारासाठी न्यायालयाच्या कुठल्याही निर्देशाची गरज राहणार नाही. संबंधित ‘पर्सनल लॉ’अंतर्गत बलात्कारातून जन्मलेल्या अपत्याचा त्याच्या खऱ्या पित्याच्या संपत्तीवर अधिकार असेल. खऱ्या पित्याच्या संपत्तीवरील वारसा हक्काचा मुद्दा जटील अशा ‘पर्सनल लॉ’शी निगडित आहे. जो कायदा वा परंपरेने लागू होतो. न्यायपालिकेसाठी बलात्कारातून जन्मलेल्या संततीसाठी वारसा हक्काबाबत कुठलाही नियम वा सिद्धांत निश्चित करणे शक्य नाही. कारण असे कुठलेही पाऊल कायद्याचे रूप घेईल आणि भविष्यातील निर्णयासाठी त्याचा हवाला दिला जाईल. त्यामुळे असे काही करणे योग्य नाही. बलात्कारासारख्या विषम सामाजिक मुद्याशी निपटण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य तो कायदा आणू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका बलात्कार पीडित १३ वर्षीय मुलीच्या अपत्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी चाईल्ड वेलफेअर सोसायटीला सोपवताना न्यायालयाने उपरोक्त निकाल दिला.बलात्कारातून जन्मलेली संतती ही बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची अनौरस संतती मानली जाईल व तिलाही त्याच्या संपत्तीत वाटा असेल, असे खंडपीठाने म्हटले. अशा संततीस अन्य कुणी वा अन्य दाम्पत्याने कायदेशीररीत्या दत्तक घेतल्यास, त्या संततीचा जैविक पित्याच्या संपत्तीवरील अधिकार संपुष्टात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बलात्कारातून जन्मलेल्या संततीलाही संपत्तीत वाटा
By admin | Updated: November 5, 2015 02:46 IST