रोखीच्या व्यवहारांना पॅन कार्डची वेसण?

देशांतर्गत बाजारात काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर अंकुश लावण्याच्या इराद्याने लवकरच एका निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे

नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर अंकुश लावण्याच्या इराद्याने लवकरच एका निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी फेसबुक पोस्टवरून याबाबतचे संकेत दिले.विदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना लगाम लावण्याचे मनसुबेही त्यांनी बोलून दाखविले. दिलेल्या मुदतीत विदेशातील काळ्या पैशाबाबत माहिती जाहीर न करणाऱ्यांना यापुढे ‘धोका’ आहे. कारण विदेशातून त्यांची माहिती कर अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली असेल, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.आयकर विभागाच्या देखरेखीखाली व्यवस्था सुदृढ केली जात आहे. करचोरी व करदात्यांबाबतची अन्य माहिती घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाची मदत होत आहे. जीएसटी लागू होणे, या दिशेने मोठे पाऊल आहे. काळ्या पैशांचा एक मोठा भाग भारतातही आहे. अशा स्थितीत देशाच्या राष्ट्रीय भूमिकेत बदल करण्याची गरज आहे. जेणेकरून ‘प्लॅस्टिक करन्सी’ नियम बनेल. रोख व्यवहार अपवादात्मक स्वरूपात होतील. हा बदल लागू करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांसोबत काम सुरू आहे, असे जेटली म्हणाले.करचोरीला आळा घालण्यासाठी... मुद्रा योजनेअंतर्गत बँकांनी उद्योगांना दिलेले कर्ज केवळ एटीएमद्वारे काढले जाऊ शकेल. आपल्या आधीच्या कर प्रणालीमुळे करचोरीला चालना मिळाली. याला आळा घालण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. तर्कसंगत करप्रणाली, योग्य दराने करआकारणी, कमी उत्पन्न असलेल्या हातांमध्ये अधिकाधिक पैसा खेळवणे, समाजाच्या सर्व वर्गांना प्लॅस्टिक मनीच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे असे सरकारचे धोरण आहे. - अरुण जेटली, केद्रींय अर्थमंत्री---------2015-16 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी एक लाखापेक्षा अधिक रुपयांच्या खरेदी वा विक्रीसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र या प्रस्तावाविरुद्ध सरकारला अनेक निवेदने मिळाली होती. -----------स्विस बँकेतील ‘सुप्त’ खाती होणार उघडझ्युरिच : ज्यांनी गेल्या ६० वर्षांत कोणतेही व्यवहार केलेले नाहीत अशा सुप्तावस्थेतील (डॉर्मनन्ट) खात्यांचा तपशील स्वित्झर्लंडमधील बँका येत्या डिसेंबरमध्ये प्रथमच उघड करणार आहेत. इतकी वर्षे अत्यंत गोपनीयता बाळगणाऱ्या स्विस बँकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या भारतीयांसह इतर विदेशी खातेदारांच्या खात्यांची माहिती काही प्रमाणात उघड करून त्यांना त्या देशांच्या कर प्रशासनापुढे सामोरे जायला लावले. त्यानंतर आता सुप्तावस्थेतील खात्यांविषयी हा खुलेपणा स्वीकारला जाणार आहे. -----------स्वित्झर्लंडमधील बँकिंग लोकपालांच्या माध्यमातून ही माहिती जाहीर केली जाईल. अशा प्रकारे या सुप्तावस्थेतील खात्यांच्या खातेदारांना खात्यातील रकमेवर दावा करण्याची एक संधीही दिली जाईल. काही भारतीयांचीही अशा प्रकारची खाती असण्याची शक्यता आहे.