ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 12 - उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपानं मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशानंतर मोदी सरकारच्या पाकिस्तान धोरणावरही फरक पडणार आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालापर्यंत भाजपानं पाकिस्तानशी बोलणी करणं थांबवल्याची चर्चा होती. उरी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानच्या द्विपक्षीय संबंध आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याआधी मोदी सरकार उत्तर प्रदेशच्या जनादेशाची वाट पाहत होते. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक केंद्र सरकारसाठी खूप महत्त्वाची मानली जात होती. या निवडणुकीत भाजपानं मिळवलेल्या घवघवीत यशानंतर मोदी सरकार आणखी शक्तिशाली झालं आहे. मोदींच्या तुलनेत दुसरा एवढा लोकप्रिय नेता आजमितीत भारतात नाही. या निकालांचा केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणांवरही प्रभाव पडणार आहे. या मे महिन्यात मोदी सरकारला सत्तेत येऊन 3 वर्षं पूर्ण होतील. मोदी सरकारचा 5 वर्षांमधील अर्धा अधिक कार्यकाळ लोटल्यानंतरही मोदींना मिळालेलं हे यश राजकीयदृष्ट्या फार महत्वाचं मानलं जात आहे. या विजयामुळे फक्त भाजपाच नव्हे, तर मोदींही ताकद वाढली आहे. मोदींच्या या ताकदीचा प्रभाव जागतिक प्रतिमा संवर्धनासाठी होणार आहे. 2017पर्यंतचा रेकॉर्ड पाहिल्यास जगभरातल्या अनेक लोकशाही देशांतल्या नेत्यांच्या पायाखालची जमीन सरकताना दिसत असतानाच भारतात मोदी असे एकमेव नेते आहेत की ज्यांच्यावर जनतेनं पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे. भारताच्या शेजारील देशांमध्येही मोदींच्या या विजयाचे पडसाद उमटणार आहेत. मोदींची राजकीय ताकद इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक भूमिका निभावण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना पुढच्या महिन्यात भारताच्या दौ-यावर येणार आहेत. बांगलादेशसोबत सुरक्षा संबंध वाढवण्यासाठी त्या प्रयत्नशील असतील. मात्र या संबंधात अडसर ठरणा-या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही आता सहजगत्या मोदी बाजूला सारू शकतात. नेपाळसोबत संबंध वाढवण्यासाठी भारताला अधिक सवलती मिळतील. नेपाळ सध्या तरी राजकीय अस्थिरतेच्या कठीण काळातून जातोय. या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वाढलेलं महत्त्व भारत आणि नेपाळमध्ये संबंध सुधारण्यासाठी उपयोगी पडेल.उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी दोन हात करण्यासाठी आता भारत आणखी कडक पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 2016मध्ये मोदी सरकारच्या पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या सर्जिकल स्टाइकलाही जनतेचं चांगलं समर्थन मिळालं होतं. तसेच सिंधू करारावर पुनर्विचार करण्याचा भारतानं इशारा दिला होता. दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत बोलणीही थांबली आहेत. पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादावर ठोस कारवाई तोपर्यंत पाकिस्तानशी कोणतेही संबंध न ठेवण्याचा भारतानं निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यानही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सर्जिकल स्ट्राइकला मुद्द्याला जनतेचं फार समर्थन दिलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर आणखी एकदा सर्जिकल स्ट्राइक झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.