नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मीरचे नाव यापुढे पाकव्याप्त जम्मू काश्मीर करण्याचा विचार नरेंद्र मोदी सरकार करीत आहे. असे झाल्यास सरकारचे पाकव्याप्त काश्मीरबद्दलचे धोरण बदलत असल्याचे संकेत पाकिस्तानला दिले जातील. पाकव्याप्त काश्मीर हा मुद्दा सरकारच्या कामाच्या यादीत प्राधान्याने असून, जम्मू काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करणो हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला काश्मीरबाबत एकच धोरण ठेवायचे आहे. त्यामुळे काश्मीरला थोडे अधिक महत्त्व दिले जाईल. पाकव्याप्त काश्मीर असे म्हणताना जम्मू व लडाख या दोन प्रांताचा उल्लेख होत नाही असे सरकारचे म्हणणो आहे. जम्मू काश्मीरमधील सत्ताधारी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सचा या योजनेला विरोध आहे. हे धोरण काल्पनिक आहे, पाकव्याप्त काश्मीर म्हटले आणि पाकव्याप्त जम्मू काश्मीर म्हटल्याने काय फरक पडणार आहे? महाराज ऑफ जम्मू काश्मीर हे महाराज ऑफ काश्मीर म्हणून ओळखले जात असत. नाव बदलल्याने राज्यासमोरील प्रश्न सुटणार आहेत काय? असे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे राजकीय सल्लागार तन्वीर सादिक यांनी म्हटले आहे.
199क् सालानंतर काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या हजारो काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठीही सरकार योजना तयार करीत आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी खीरभवानी उत्सवाच्या निमित्ताने जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या व काश्मिरी पंडित पुन्हा सन्मानाने काश्मीरमध्ये परतावेत ही देशाची इच्छा असल्याचेही सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मोदींचे विदेशवारीचे कॅलेंडर तयार
-येत्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेशवारीचे कॅलेंडर तयार झाले आहे. सर्वप्रथम ते भूतान आणि त्यानंतर जपान, ब्राझील आणि अमेरिकेला भेट देणार आहेत. पंतप्रधानांचे विदेश दौ:यांचा कार्यक्रम अतिशय व्यस्त असेल. जपानने मोदींना लवकरात लवकर भेटीचे निमंत्रण दिले असून त्याबाबत सरकारने विचार चालविला आहे. शक्य झाल्यास पुढील महिन्यातच भेट शक्य आहे, असे परराष्ट्र मंत्रलयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
-आशिया-पॅसिफिक भागात चीनचा हस्तक्षेप वाढत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांच्यासोबत द्विपक्षीय तसेच प्रादेशिक मुद्यांवर होणारी चर्चा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ब्रिक्स, जी-2क्, यूएनजीएसारख्या परिषदांमध्ये भारताचा सहभाग महत्त्वाचा असून या परिषदांमध्ये भारताने उच्चस्तरावर प्रतिनिधित्व केल्याचे पाहता जुलैच्या मध्यात ब्राझीलमध्ये होणा:या ब्रिक्स शिखर परिषदेला ते स्वत: उपस्थित राहतील असे संकेत मिळाले आहेत.