पान ३ : पालिका फेररचनेत जनसुनावणीस फाटा सरकारकडून लोकशाहीची मुस्कटदाबी : सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप

मडगाव : पालिकांची फेररचना जाहीर करून त्यावर जनसुनावणी घेण्याची पध्दत पालिका कायद्यात नसल्याचा दावा पालिका संचालकांनी केला असला तरी पालिका संचालकांच्या या दाव्यावर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हरकत घेतली आहे. नगरविकास खात्याच्या संचालकांच्या म्हणण्याप्रमाणे पालिका कायदा १९६८ नुसार पालिका प्रभागांच्या फेररचनेची जनसुनावणी घेणे बंधनकारक नाही म्हणूनच गोव्यातील नियोजित पालिका प्रभागांची फेरचना जाहीर करून त्यावर जनसुनावणी घेण्यास पालिका संचालनालय राजी नसल्याचे पालिका संचालकांचे म्हणणे आहे.
मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते रॉनी डायस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात घटना दुरुस्ती प्रस्ताव असून घटना दुरुस्ती प्रस्तावाच्या कलम २४३ झेडएफनुसार जनसुनावणी बंधनकारक आहे. गोवा पालिका प्रशासन लोकशाहीची मुस्कटदाबी करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. पालिका कायद्याचा आधार घेऊन पालिका प्रशासन पालिका प्रभागांची फेरचना जाहीर करण्यात पुढे येत नसल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. गोव्यातील बहुतांश नगरपालिकांची निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात होणार असून यासाठी काही पालिकांचे प्रभाग वाढविलेले आहेत. त्या संदर्भात पालिका प्रभागांची फेररचना चालू असून या फेररचनेत सत्ताधारी पक्षाचे काही राजकारणी हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप काही लोकांकडून होत आहे. त्या संदर्भात नागरिकांनी नियोजित फेररचना प्रक्रियेवर जनसुनावणी घेण्याची मागणी केली होती, ती मागणी पालिका संचालनालयाने फेटाळलेली आहे.(प्रतिनिधी)