ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १३ - सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश या तिघांचेच फोटो लावता येतील असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी जाहिरातींमधून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणा-या नेत्यांना व राजकीय पक्षांना चाप बसणार आहे.
सरकारी जाहिरातीसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला. सरकारी जाहिरातींवर कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री, राजकीय पक्षाचा नेता यांचे छायाचित्र वापरता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सरकारला जनतेच्या पैशांनी दिलेल्या सरकारी जाहिरातीतून राजकीय लाभ घेऊ देणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. जाहिरातींमध्ये जनतेचा पैसा वाया जाऊ नये यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.