न्यायाधीशांच्या ३४ नावांनाच दिली मंजुरी

देशातील विविध उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशपदासाठी ७७ नावांपैकी केवळ ३४ नावांना मंजुरी दिली असून, ४३ नावे पुनर्विचारासाठी कॉलेजियमकडे पाठवली आहेत

नवी दिल्ली : देशातील विविध उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशपदासाठी ७७ नावांपैकी केवळ ३४ नावांना मंजुरी दिली असून, ४३ नावे पुनर्विचारासाठी कॉलेजियमकडे पाठवली आहेत. याचाच अर्थ कॉलेजियमने सुचविलेल्या ४३ नावांना केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली नाहीे. एकूण ३४ नावांना मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकूर, न्या. शिवकीर्ती सिंह आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठासमोर ही माहिती देण्यात आली. सरकारच्या वतीने न्यायालयात असेही सांगण्यात आले की, न्यायाधीश नियुक्तीच्या शिफारशींबाबत एकही फाईल प्रलंबित नाही. केंद्र सरकारकडून उपस्थित अ‍ॅटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी पीठाला सांगितले की, ३४ नावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित ४३ शिफारशी पुनर्विचारासाठी कॉलेजियमकडे पाठविण्यात आल्या आहेत, तर केंद्राने यावर्षीच ३ आॅगस्ट रोजी कॉलेजियमकडे विचारासाठी मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजरचा नवा मसुदा (एमओपी) पाठविला होता; पण आतापर्यंत सरकारला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १५ नोव्हेंबर रोजी कॉलेजियमची बैठक बोलविण्यात येईल. कॉलेजियममध्ये मुख्य न्यायाधीशांशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश असतात. १९७१ च्या युद्धात सहभागी लेफ्टनंट कर्नल अनिल कबोतरा यांच्याकडून दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणीची तारीख १९ नोव्हेंबर ठेवण्यात आली आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांना होत असलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते, तर न्यायालयाने असेही बजावले होते की, प्रसंंगी पंतप्रधान कार्यालय, कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांना आम्ही बोलवू शकतो. (लोकमत न्यूज नेटकर्व)