ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - खटल्यांची वाढती संख्या, न्यायाधीशांची कमतरता आणि निकालाला लागणारा वर्षानुवर्षांचा विलंब या आव्हानांचा भारतीय न्यायव्यवस्था आज सामना करत आहे. न्यायाव्यवस्थेच्या या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच न्यायाधीशांवरील कामकाजाच्या दबावाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाला एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी सरासरी पाच मिनिटांपेक्षा कमी वेळ देता येतो. काही न्यायाधीशांना वेळ मिळतो तेव्हा १५ ते १६ मिनिट एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी देता येतात. एखाद्या खटल्याबद्दल निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पाच ते सहा मिनिटांचा वेळ मिळतो. बंगळुरु स्थित दक्षा या स्वंयसेवी संस्थेच्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे उदहारण घेतले तर, तिथे न्यायाधीशासमोर एका दिवसात १६३ प्रकरणे सुनावणीसाठी असली तर त्याला प्रत्येक खटल्याच्या सुनावणीसाठी दोन मिनिटांचा वेळ मिळतो. पाटणा, हैदराबाद, झारखंड, राजस्थान या राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना प्रत्येक खटल्याच्या सुनावणीसाठी दोन ते तीन मिनिटांचा वेळ मिळतो.
अलहाबाद, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि ओरिसामधील न्यायाधीश चार ते सहा मिनिटे देतात. जानेवारी २०१५ पासून देशातील २१ उच्च न्यायालयातील १९ लाख खटल्यांचा अभ्यास करुन हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
एक एप्रिल २०१६ पर्यंत उच्च न्यायालयात ५९४ आणि सर्वोच्च न्यायालयात २५ न्यायाधीश आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांचे प्रमाण कमी आहे. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटनेच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्च २००२ रोजी दहालाख भारतीयांमागे कमीत कमीत ५० न्यायाधीश असले पाहिजेत असे निर्देश दिले होते. २०११ च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार दहा लाख भारतीयांमागे १६.८ न्यायाधीश आहेत.