२५ टक्के प्रवेशाबाबत फक्त २०१ शाळांची नोंदणी मुदत संपली : चोपडा, जामनेरचे काम संथ गतीने

जळगाव- पहिली किंवा नर्सरीमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्यासंबंधी संबंधित खाजगी संस्थांना शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी ३१ मार्च म्हणजेच गुरुवारपर्यंत अंतिम मुदत होती. पण आतापर्यंत २४२ संस्था, शाळांपैकी फक्त २०१ संस्थांनी त्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती जि.प.प्राथमिक शिक्षण विभागातून मिळाली.
गोरगरीब, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी खाजगी शाळा, संस्थांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळवून देता यावा यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांगर्तत २५ टक्के प्रवेश देण्याचा नियम घातला आहे. त्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्था, शाळांना राज्य शासनाच्या आरटीई २५ॲडमिशन डॉट जीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी २१ ते ३१ मार्च अशी मुदत दिली होती. पण जिल्हाभरातील २४३ पैकी फक्त २०१ शाळांनी त्यासंबंधी नोंदणी करून घेतली आहे. उद्याप ४१ शाळांनी मुदतीत नोंदणी केली नाही.
जामनेर तालुक्यात फक्त २१ टक्के तर चोपडा तालुक्यात फक्त ४२ टक्के शाळांनी त्यासंबंधी संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने जामनेर व चोपडा तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांना कडक शब्दात सुनावल्याची माहिती मिळाली.

महापालिका क्षेत्रात १०० टक्के नोंदणी
जळगाव महापालिका क्षेत्रात म्हणजेच शिक्षण मंडळांतर्गत असलेल्या १०० टक्के शाळांनी २५ टक्के प्रवेशासंबंधी शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून घेतल्याची माहिती देण्यात आली.

मुदतवाढीची शक्यता
जोपर्यंत १०० टक्के शाळा आपली नोंदणी २५ टक्के प्रवेशासंबंधी शासनाच्या संकेतस्थळावर करणार नाहीत तोपर्यंत प्रवेशाची प्रक्रियाही सुरू होणार नाही. अर्थातच मुदत आटोपली तरी ४२ शाळांनी नोंदणी न केल्याने या नोंदणीच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळू शकते. ६ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळाली.

नोंदणीत विस्तृत माहिती
शासनाच्या संकेतस्थळावर २५ टक्के प्रवेशासंबंधी नोंदणी करताना संबंधित संस्थेला आपल्या शाळेतील पहिली किंवा नर्सरीची एकूण प्रवेश क्षमता, पत्ता, सुविधा व इतर महत्त्वाची माहिती द्यावी लागते. १०० जणांना नर्सरि किंवा पहिलीत प्रवेश दिला जाणार असेल तर त्यातील २५ जणांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत प्रवेश द्यावा लागेल.

कोट-
शासनाच्या निर्देशासनुसार २१ ते ३१ मार्च या दरम्यान शाळा, विद्यालयांना २५ टक्के प्रवेशासंबंधी शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करायची होती. परंतु अजूनही अनेक शाळांनी नोंदणी करून घेतलेली नाही. यामुळे प्रवेश प्रक्रियाही पुढे ढकलावी लागेल.
-भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)