एक लाखाची कर बचत मर्यादा दीड लाख हवी !

जुलैमध्ये नव्या सरकारतर्फे सादर होणार्‍या पहिल्या अर्थसंकल्पाद्वारे याची घोषणा व्हावी, याची आता सेबीला प्रतीक्षा आहे.

नवी दिल्ली : निश्चित परतावा देणार्‍या गुंतवणुकीच्या साधनांतील परताव्याचे कमी होणारे प्रमाण लक्षात घेता आणि भांडवली बाजाराकडे सामान्य गुंतवणूकदारांचा मोर्चा वळविण्याचा प्रयत्न म्हणून आता सेबीने (सिक्यरिटी एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया) पुढाकार घेत, भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीसाठी प्राप्तिकरात सूट द्यावी, अशा आशयाचे सादरीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला सादर केले आहे. जुलैमध्ये नव्या सरकारतर्फे सादर होणार्‍या पहिल्या अर्थसंकल्पाद्वारे याची घोषणा व्हावी, याची आता सेबीला प्रतीक्षा आहे. सध्या पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, विमा योजना, गृह कर्ज या आणि अशा काही मोजक्या साधनांतील गुंतवणुकीवर प्राप्तिकरामध्ये ८० सीसी अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व गुंतवणुकीवर मिळणारी सूट ही एक लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे. मात्र, ज्या साधनांद्वारे ही सूट मिळत आहे त्यावरील परताव्याचे प्रमाण कमी आहे. या तुलनेत सध्या भांडवली बाजारात मिळणार्‍या परताव्याचे प्रमाण अधिक आहे. परंतु, भांडवली बाजारातील मोजक्याच योजनांना कर सुटीचे पाठबळ आहे आणि त्याचाही समावेश ८० सीसीमध्ये होत असल्याने गुंतवणूकदारांना फारसा लाभ होत नाही. या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांना करात सूट मिळण्याची अधिक साधने उपलब्ध व्हावीत आणि पर्यायाने भांडवली बाजारातील गुंतवणूक ही वाढावी, अशा दुहेरी हेतूने सेबीने गुंतवणूक आणि कर रचना अशा विषयावर सादरीकरण केले आहे. ८० सीसी अंतर्गत सध्या जी एक लाखांची मर्यादा आहे, त्यात किमान ५० हजार रुपयांची वाढ करत करातील सुटीची मर्यादा दीड लाखांवर न्यावी, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या भारतात होणार्‍या एकूण गुंतवणूकदारांपैकी अवघे ८ टक्के गुंतवणूकदार हे भांडवली बाजारात सक्रिय आहेत. अमेरिकेत हेच प्रमाण ४२ टक्के असून चीनमध्ये हे प्रमाण १४ टक्के आहे. अधिकाधिक लोकांचा सहभाग वाढल्यास बाजाराला बळकटी येईल, असे सुचित करतानाच भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी येथील गुंतवणुकीला कर बचतीचे कवच देण्याची आग्रही भूमिका सेबीने घेतली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)