ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २१ - शाळेमध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेमध्येच मिळाले पाहिजे. शाळेमध्ये कुठल्याही भारतीय भाषेला परदेशी भाषेचा पर्याय देऊ नये. शाळेमध्ये इंग्रजी भाषा बंधनकारक नसावी तसेच भारतीय संस्कृती, आणि परंपरेचा अपमान करणारे संदर्भ शालेय पुस्तकातून काढून टाकावेत अशा शिफारशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणा-या शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यासाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केल्या आहेत.
लवकरच येणा-या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. एसएसयूएनच्या नेत्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन आपल्या शिफारशींची यादी सादर केली. १४ ऑक्टोंबरला एचआरडी मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी एसएसयूएनला मेल पाठवला. त्यामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण निश्चित करताना एसएसयूएनच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर भारतीय भाषांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची मागणी एसएसयूएनने केली आहे. त्याचवेळी खासगी आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये इंग्रजी भाषेचे महत्व कमी करण्याचीही सूचना केली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांमध्ये भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण सुरु करण्यासाठी तात्काळ सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये बोलण्यापासून रोखतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.