निहलानींची लवकरच उचलबांगडी?

सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांच्या उचलबांगडीच्या रूपाने बॉलीवूडला लवकरच नववर्षाची भेट मिळू शकते. निहलानींना हटविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा दिल्लीतील सत्तावर्तुळात आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या मुद्द्यावर केंद्रातील सरकारने पहिल्यांदाच सक्रियता दाखवत प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल आणि राकेश मेहरा यांची एक समिती स्थापन केली असून, ही समिती सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजाबाबत सरकारला अहवाल देणार आहे, त्याआधारे सरकार निहलानींंना निरोप देण्याची शक्यता आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावरील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे वादात अडकली आहे; परंतु निहलानी सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले. अलीकडेच आपण भाजपाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत, असे विधान करून त्यांनी आणखी एक वाद ओढवून घेतला आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी विराजमान व्यक्तीने एखाद्या राजकीय पक्षाप्रति अशी उघडपणे निष्ठा व्यक्त करण्याचा प्रकार यापूर्वी घडल्याचे कानी नाही. निहलानी यांना त्यांच्या पात्रतेमुळे नाही, तर भाजपा सत्तेवर आल्याने निष्ठेचे बक्षीस म्हणून सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्षपद मिळाल्याचे उघड आहे. अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर निहलानी यांनी सर्वांना सोबत घेऊन चालायला हवे होते; मात्र तसे झाले नाही. निहलानींच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरून अनेक वाद निर्माण झाले. बॉलीवूडचे लोक त्यांच्यावर एवढे नाराज झाले, की त्यांना हटविण्याची मोहीम सुरू झाली. सेन्सॉर बोर्डातीलच काही मंडळी निहलानी हटाव मोहिमेचे नेतृत्व करीत होती. अशोक पंडित आणि चंद्रप्रकाश द्विवेदी यांसारखे काही जण निहलानींविरुद्ध उघडपणे समोर आले. विशेष म्हणजे पंडित आणि द्विवेदी हे दोघेही भाजपाचे निष्ठावान मानले जातात. निहलानी यांच्यानंतर सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्षपद आपल्याला मिळण्याचे स्वप्न ते रंगवत आहेत. एका निष्ठावानाची उचलबांगडी केल्यानंतर सरकार या दोन निष्ठावानांपैकी एकाला ही खुर्ची देते, की तिसऱ्याच कोणाला अध्यक्षपदाचे बक्षीस मिळते हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. येणारा काळच याचे उत्तर देईल. जर सत्ताधारी पक्षाप्रति निष्ठा व्यक्त केल्यानेच हे पद मिळणार असेल तर सेन्सॉर बोर्डात सुधारणा घडून येण्याची अपेक्षा न केलेलीच बरी. सर्वांना सोबत घेऊन चालणाऱ्या आणि बॉलीवूडच्या निर्मात्यांचा विश्वास संपादित केलेल्या व्यक्तीकडे हे पद सोपविण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, काय भूमिका घ्यावी हे सर्वस्वी सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून आहे.