प्राथमिक व सेकेंडरी आरोग्य स्तराकडे दुर्लक्ष करीत
4 नवे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था व 70 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली आहे.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा सक्षम असल्यास सर्व देशाचे आरोग्य चांगले राहील. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रसाठी काही आशादायी घोषणा झाल्या असल्या तरीही काही प्रमाणात निराशाच पदरात पडली असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे म्हणणो आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठी 33 हजार 33क् कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आरोग्य क्षेत्रसाठी अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदींचा विचार केल्यास ‘नवीन आशा, बाकी निराशा’ असेच चित्र दिसून येत आहे. दिल्लीमध्ये सक्षमरीत्या कार्यक्षम असलेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) संस्थेप्रमाणोच भारतामध्ये अजून नवीन चार एम्स संस्था सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्यामुळे आरोग्य क्षेत्रच्या दृष्टीने ही आशादायी गोष्ट आहे. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ आणि पूर्वाचल या चार ठिकाणी एम्स सुरू करण्यासाठी 5क्क् कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
देशामध्ये उत्तम डॉक्टर तयार व्हावेत, म्हणून 12 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. संशोधनावरदेखील भर देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रत नवीन संशोधन करण्यासाठी अनेकांना संधी मिळणार आहे.
या सर्व तरतुदी वैद्यकीय क्षेत्रच्या दृष्टीने आशादायी असल्या तरीही
आरोग्य क्षेत्रतील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत कोणत्याही घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आरोग्यासाठी
कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा झालेली नाही. वैद्यकीय क्षेत्रतील अनेक तज्ज्ञ व्यक्तींच्या म्हणण्यानुसार, वैद्यकीय क्षेत्रत केलेल्या तरतुदींसाठी 5क् टक्केच गुण देता येतील.
वैद्यकीय क्षेत्रसाठीच्या महत्त्वाच्या घोषणा
1विदर्भामध्ये एम्स (ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) सुरू करणार.
2आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ आणि पूर्वाचल या ठिकाणी एकूण 4 एम्स सुरू करणार असून, त्यासाठी 5क्क् कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
3जोधपूर (राजस्थान), भोपाळ (मध्य प्रदेश), पटना (बिहार), हृषीकेश (उत्तराखंड), भुवनेश्वर (ओडिसा), रायपूर (छत्तीसगड) येथील एम्स कार्यान्वित केले जाणार आहेत.
कोणत्या गोष्टी अर्थसंकल्पात आलेल्या नाहीत
च्राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाविषयी काहीच स्पष्ट केलेले नाही.
च्आरोग्यासाठी कोणत्याही नवीन योजनेची घोषणा केलेली नाही.
च्आरोग्याच्या क्षेत्रतील पायाभूत सुविधा पुरवण्याविषयी कोणत्याही गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत.