ऑनलाइन लोकमत -
कोच्ची, दि. 27 - देशद्रोह कायद्यावरुन देशभरात चर्चा सुरु असताना राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) बदल करण्याची गरज असल्यांच सुचवलं आहे. 21 व्या शतकातल्या गरजांची पुर्तता करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेची उजळणी करण्याची गरज आहे. तसंच गेली अनेक वर्ष पारंपारिक पद्धतीने सुरु असलेल्या पोलीस व्यवस्थेतदेखील बदल करण्याची गरज असल्याचं राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी बोलले आहेत.
गेल्या 155 वर्षात आयपीसीमध्ये फार कमी बदल झाले आहेत. खुप कमी गुन्ह्यांची प्राथमिक गुन्ह्यांच्या तसंच शिक्षापात्र यादीत नोंद झाली असल्याचं राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी बोलले आहेत. भारतीय दंड संहितेची 155 वर्ष साजरे करण्यासाठी कोच्चीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
अजूनही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी लागू केलेले नियम आपल्या संहितेत आहेत. तर दुसरीकडे अनेक नवे गुन्हे समोर आले आहेत ज्यांची व्याख्या तयार करुन त्यांचा संहितेत समावेश करणं गरजेचं आहे असं मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं आहे. आर्थिक गुन्ह्यांमुळे देशाच्या विकास, प्रगतीत अडथळे येत असल्याचंदेखील राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी बोलले आहेत. जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्यानंतर कलम 124 ए मध्ये बदल करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत होती.
पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर त्यांची प्रतिमा बनते, पोलिसांनी कायदा लागू करण्याच्या एकेरी भुमिकेतून पुढे जाण्याची गरज असल्याचं राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी सांगितल. भारतीय दंड संहिता 1 जानेवारी 1862 पासून लागू करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाला केरळचे राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री ओमन चंडी उपस्थित होते.