नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आपली तुरुंगातून मुदतपूर्व सुटका केली जावी यासाठी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येबद्दल जन्मठेप भोगत असलेल्या ए. नलिनी या सिद्धदोष कैद्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली.
नलिनीची याचिका सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तु, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा ‘सॉरी, आम्हाला ऐकण्यात स्वारस्य नाही,’, असे अत्यंत त्रोटक भाष्य करून न्यायमूर्तीनी याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणात मुरुगन, संथान व पेरारीवलन या तीन आरोपींना झालेली फाशी रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जन्मठेप दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणी जन्मठेप भोगत असलेल्या या तिघांसह सर्व सातही आरोपींची उर्वरित शिक्षा माफ करून त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने 19 फेब्रुवारी रोजी घेतला होता. परंतु केंद्र सरकारने यास आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध याचिका दाखल केली.
या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’ने केलेला असल्याने केंद्राशी सल्ला-मसलत केल्याशिवाय राज्य सरकार असा कोणताही निर्णय एकतर्फी घेऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणो आहे. यासाठी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 435(1)(ए)मधील तरतुदीचा यासाठी आधार घेण्यात आला होता.
नलिनी हिने तिच्या याचिकेत याच कलमाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान दिले होते. याचिकेत तिने म्हटले होते की, ज्यांनी 1क् वर्षाहूनही कमी प्रत्यक्ष कारावास भोगला आहे अशा जन्मठेपीच्या 2,2क्क् कैद्यांची तमिळनाडू सरकारने गेल्या 15 वर्षात मुदतपूर्व मुक्तता केली आहे. मात्र सीबीआयने तपास केला होता एवढय़ाच मुद्दय़ावर कलम 435(1)(ए)चा आधार घेऊन एकटय़ा मलाच यातून वगळले गेले. अशा प्रकारे हे कलम पक्षपाती असल्याने ते घटनाब्हय ठरवावे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4राजीव गांधी हत्या खटल्याचा निकाल देताना विशेष न्यायालयाने इतर आरोपींसह नलिनी हिलाही 28 जानेवारी 1998 रोजी फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.
4मात्र नंतर दयेचा अर्ज मंजूर करून तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी 24 एप्रिल 2क्क्क् रोजी नलिनीला फाशीऐवजी जन्मठेप दिली. आधी फाशीची व नंतर जन्मठेपेटी कैदी म्हणून नलिनी गेली 23 वर्षे तुरुंगात आहे.