नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत किंवा त्या राज्याच्या राज्यभाषेतच देण्याची सक्ती राज्य सरकार विनाअनुदानित खासगी शाळांना तसेच अल्पसंख्य समाजांतर्फे चालविल्या जाणार्या शाळांना करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
- कर्नाटक सरकारने कन्नड किंवा विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची सक्ती १९९४-९५ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली होती. तेथील उच्च न्यायालयाने जुलै २00८ मध्ये ही सक्ती बेकायदा ठरवून रद्द केली. त्याविरुद्ध कर्नाटक सरकारने केलेले अपील सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने फेटाळले. हा मुद्दा कर्नाटकमधील सक्तीच्या निमित्ताने न्यायालयापुढे आला होता, तरी न्यायालयाने अशी सक्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने यापुढे देशातील कोणत्याही राज्य सरकारला अशी सक्ती करता येणार नाही.न्यायालय म्हणते की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यात शिक्षण कोणत्या भाषेतून घ्यायचे, हे ठरविण्याचा अधिकारही अंतभरूत आहे. त्यामुळे आपला पाल्य कोणत्या भाषेत पारंगत आहे, हे बाजूला ठेवून त्याची मातृभाषा कोणती हे ठरविण्याचा व त्याने प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून घ्यावे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार पालकांना आहे. सरकार यावर बंधने घालू शकत नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पडसाद!
मुंबई : प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयाचे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पडसाद उमटले़ तज्ज्ञांच्या मते केवळ मातृभाषेतूनच मुलांवर चांगले आणि योग्य संस्कार होऊ शकतात़ शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली मते़़़
सवार्ेच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकजण आपल्या स्वत:च्या जगात वावरत असतो. त्यामुळे त्याची जी स्वत:ची भाषा असते ती महत्वाचीच असते. त्यामुळे लहानपणी मातृभाषेत शिकणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तो विषय मुलांना लवकर समजतो, मात्र त्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. शालेय जीवनानंतर तो अन्य कोणतीही भाषा वापरू शकतो. आम्हाला आठवीपासून इंग्रजी शिक्षण सुरू झाले. मातृभाषेचे महत्त्व जपणे, ते वाढू देणे हे प्रत्येकाचे काम आहे. मात्र, त्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
- डॉ. अरूण निगवेकर, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
मातृभाषेतूनच ज्ञानाचे चांगले आकलन
शाळांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण मिळाल्यास मुले व मुलींना कुटुंब, गाव, समाजाचे चांगले आकलन होते. त्यामुळे त्यांना परीक्षा, लेखन, कला आदींच्या माध्यमातून ज्ञानाचे प्रकटीकरण करणे सोयीस्कर होते. शिवाय अधिक चांगल्या पद्धतीने त्यांना ज्ञान आत्मसात करता येते. सध्या काही पालक आपल्या मुलांना मातृभाषेपासून तोडून त्यांना इंग्रजीशी जोडतात. मात्र, प्राथमिक संकल्पना नीट समजत नसल्याने अशी मुले शिक्षणात चाचपडत राहतात. त्यामुळे शाळेत मातृभाषेतूनच शिक्षण दिल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरणारे आहे.
- प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील,ज्येष्ठ विचारवंत
माझे स्वत:चे शिक्षण मातृभाषेतूनच झालेले आहे. चांगले संस्कार रुजण्यासाठी तसेच समाज, संस्कृती आणि विचार समजण्यासाठी शिक्षण मराठीतूनच व्हायला हवे. सुरुवातीला मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर इतर भाषा समजणार नाहीत, ही अशीच एक चुकीची समजूत आहे. उलट मातृभाषेच्या जोडीने आपण सुरुवातीपासून इतर भाषांचे शिक्षण घेतल्यास आपल्याच ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत जातात. संस्कृत सारखी भाषा लहानपणापासून शिकल्यास उच्चारांमध्ये स्पष्टता येते. त्यामुळे मातृभाषेतूनच शिक्षण घेणे केव्हाही योग्य.
- डॉ. विजय भटकर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ़
मातृभाषेतून शिक्षण घेणे बंधनकारक नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा वाटत नाही. मातृभाषेचा प्रसार व्हायला पाहिजे, जेथे शक्य आहे, तेथे मातृभाषेचा वापर करा असा आग्रह धरणे योग्य आहे. मात्र कर्नाटकातील बेळगावमध्ये मराठीतून शिका असे म्हणणे चुकीचे आहे. पुण्यासारख्या शहरात वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे आहेत. त्यांना मराठीतून शिक्षण घ्या, असे म्हणणे योग्य नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयचा कुणी चुकीचा अर्थ लावू नये.
- प्र. चिं. शेजवलकर, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
मातृभाषेतूनच संस्कार करता येतात
मातृभाषेतून शिक्षण हवे. ते थेट ह्दयापर्यंत पोचते. ते मेंदूशी संबंधित नसते. मातृभाषेची सक्ती कोणी करत नाही. परंतु मराठी विषय अनिवार्य हवाच. इंग्रजी भाषेतून मुलांवर संस्कार होत नाहीत, त्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असून, मातृभाषेतूनच मुलांवर संस्कार होतात.
- डॉ. स्नेहलता देशमुख, माजी कुलगुरु ,मुंबई विद्यापीठ
भाषिक अल्पसंख्याक फायदा घेतील
कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांवर भाषेची सक्ती केल्याने लोक न्यायालयात गेले. सरकारने मराठी भाषकांवर अन्याय केला म्हणून हा निर्णय योग्य आहे. परंतु महाराष्ट्रात भाषिक अल्पसंख्याक लोक या निर्णयाचा फायदा घेऊ शकतात. स्वार्थापोटी याचा वापर करणार असून, ही धोक्याची घंटा आहे.
- दीपक पवार,अध्यक्ष,मराठी अभ्यास केंद्र
(लोकमत न्यूज नेटवर्क