ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ - दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 'मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स' ही घोषणा लोकप्रिय ठरली होती. घोषणेनुसार कारभार होईल असे लोकांना वाटले होते. पण प्रत्यक्षात सरकारी नोकरभरतीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर , इथे मॅक्सिमम गव्हर्नमेंट आणि मिनिमम गव्हर्नन्स होताना दिसत आहे.
एक मार्च २०१५ रोजी केंद्रीय कर्मचा-यांची एकूण संख्या ३३.०५ लाख होती. २०१६ मध्ये हाच आकडा ३४.९३ लाख झाला आणि एक मार्च २०१७ पर्यंत केंद्रीय कर्मचा-यांची संख्या ३५.२३ लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. रेल्वे केंद्र सरकारचा भाग असून, रेल्वेच्या कर्मचा-यांची एकूण संख्या १३,२६,४३७ आहे. तीन वर्षात रेल्वेने आपला एकही कर्मचारी वाढवलेला नाही.
सरकारच्या महसूली विभागामध्ये ७० हजारपर्यंत कर्मचारी संख्या वाढेल असा अंदाज आहे. यामध्ये आयकर खाते, कस्टम आणि उत्पादन शुल्क विभागांचा समावेश होतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणा-या केंद्रीय निमलष्करी दलामध्ये ४७ हजारांपर्यंत नव्या कर्मचा-यांची भरती होईल असा अंदाज आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २२०० कर्मचा-यांची भरती केली आहे.