मोदींनी आणलेला जीएसटी हा सर्वाधिक वाईट कायदा

मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून लागू केलेला वस्तू व सेवाकर हा खऱ्या अर्थाने ‘जीएसटी’ नाही. ‘एक देश, एक कर’ असा डांगोरा

 कराईकुडी (तमिळनाडू) : मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून लागू केलेला वस्तू व सेवाकर हा खऱ्या अर्थाने ‘जीएसटी’ नाही. ‘एक देश, एक कर’ असा डांगोरा पिटला जात असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. खरं तर ‘जीएसटी’ ही संकल्पना लागू करण्यासाठी केलेल्या सध्याचा कायदा हा सर्वात वाईट कायदा आहे, अशी कठोर टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी येथे केली.‘जीएसटी’ची कल्पना केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वप्रथम मांडणारे चिदंबरम एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, काँग्रेसने ज्याचा पाठपुरावा केला होता व तज्ज्ञांनी ज्याचा आकृतिबंध तयार केला होता तो हा ‘जीएसटी’ नाही. मूळ स्वरूप पार बदलून सध्याचा कायदा केला गेला आहे. याहून वाईट कायदा दुसरा असूच शकत नाही. ते म्हणाले की, ‘जीएसटी’ म्हटले की सर्व वस्तू व सेवांवरील कराचा  दर असायला हवा. पण देशातील सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ते शक्य नाही, हे आम्हालाही मान्य  होते. म्हणूनच आम्ही कराचा ‘स्टँडर्ड’ दर १५ टक्के ठेवावा व काही वस्तू  व सेवांच्या बाबतीत या दरात  कमी-अधिक फरक ठेवावा, असा विचार मांडला होता. काहीही झाले तरी कर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असाही आमचा आग्रह होता.चिदंबरम म्हणाले की, आम्ही सत्तेवर असताना ‘जीएसटी’साठी सर्व पृष्ठभूमी तयार केली व तो लागू व्हावा यासाठी खूप मेहनत घेतली. पण त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने याला कसून विरोध केला. आज त्याच भाजपाने आणलेला ‘जीएसटी’ हा मात्र खऱ्या अर्थाने ‘जीएसटी’ नाही. यात कराचा एक दर नाही. २.५ टक्क्यांपासून ४० टक्क्यांपर्यंत विविध दर आहेत. यामुळे ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पनाही साकार झालेली नाही.८० टक्के वस्तू व सेवांवर पूर्वीपेक्षा जास्त कर बसणार असल्याने महागाई वाढेल. त्याची झळ सामान्य माणसाला सोसावी लागेल. लहान, मध्यम व सूक्ष्म उद्योजक आणि व्यापारी नव्या व्वस्थेसाठी तयार नसल्याने सर्वाधिक त्रास त्यांना सहन करावा लागेल, असा आरोपही चिदंबरम यांनी केला. (वृत्तसंस्था)व्यापाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा ठेवावा लागेलचिदंबरम म्हणाले की, ९० टक्के व्यवहारांना केंद्राचा तर १० टक्के व्यवहारांना राज्यांचा ‘जीएसटी’ लागू होईल. शिवाय ही रचना एवढी किचकट आहे की आपल्याला नेमका कोणाला किती कर द्यावा लागेल, याविषयी व्यापारी गोंधळात आहेत. म्हणूनच त्यांनी तयारीसाठी वेळ मागितला होता. पण तो न देता घाईने नवी व्यवस्था लागू केली गेली. एखाद्या व्यापाऱ्याने फक्त एकाच राज्यात व्यवहार केला तरी त्याला प्रत्येक राज्यात ३७ ‘रिटर्न’ फाइल करावे लागतील. हे एवढे किचकट आहे की त्यासाठी व्यापाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा ठेवावा लागेल. सर्वांनाच हे परवडणारे नाही. यातून रिटर्न वेळेवर व नीटपणे फाइल न केल्याच्या कटकटी वाढतील व अधिकाऱ्यांच्या हाती त्रास देण्यासाठी कोलीत मिळेल.