- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
संपूर्ण देशाचे हरियाणातील जाट आंदोलनाकडे लक्ष लागले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनाविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यामुळेच आंदोलक नेत्यांनी आंदोलन दोन आठवडे लांबणीवर टाकले आहे. प्रदेश भाजपच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याविरुद्ध धुसफूस चालविली असताना मोदींनी त्यांना अभय दिले आहे.महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल, राजस्थानातील गुज्जर, तसेच उत्तर प्रदेशातील जाट समुदायानेही आपापल्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. संपुआ सरकारने जाटांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले होते, त्यामुळेच हरियाणातील आंदोलन हे मोदींसाठी कसोटीचे ठरणार आहे.हरियाणातील हिंसक आंदोलनात ३५ जण मृत्युमुखी पडले तसेच ३० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. जाट आंदोलकांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय सुरक्षा दल आणि पोलिसांची मोठ्या प्रमाणात तैनाती करीत चोख सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यासाठी सज्जता केली होती. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी विधिमंडळात आरक्षण विधेयक पारित करण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले आहे.हरियाणातील काँग्रेस सरकारने जाटांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले असले तरी भाजपने निवडणूक काळात आरक्षणाचे गाजर दाखविले होते; मात्र कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. आरक्षण देणे अशक्यच, केंद्राकडून संकेत.... - जाट नेत्यांनी आपल्याला हवे ते करावे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने(एनसीबीसी) अहवालातील शिफारशींवर फेरविचार केल्याखेरीज ते शक्य नाही, असे संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी गेल्याच आठवड्यात जाट नेत्यांना सुनावले होते. नव्याने सर्वेक्षण पार पाडल्यानंतरच आयोगाकडून शिफारशींचा फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो.- केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये जाटांना केवळ एक टक्का सांकेतिक आरक्षण दिल्यास त्यांचे समाधान करता येईल, असे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंग यांनी म्हटले असले तरी मोदींनी त्यावर विचार केलेला नाही.