‘मनरेगा’च्या मजुरी वाटपातून राज्यांना वगळणार ?

मजुरीचे वाटप राज्य सरकारांमार्फत न करता ती लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्याची योजना देशपातळीवर राबविण्याची केंद्र सरकार तयारी करीत असल्याचे समजते.

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील (मनरेगा) मजुरांना तत्परतेने मजुरी देता यावी यासाठी मजुरीचे वाटप राज्य सरकारांमार्फत न करता ती लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्याची योजना देशपातळीवर राबविण्याची केंद्र सरकार तयारी करीत असल्याचे समजते.स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या १ जानेवारीपासून सुरु झालेल्या योजनेच्या धर्तीवरच ‘मनरेगा’ची ही योजना असेल. सध्या ‘मनरेगा’ची मजुरी थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना १०० निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु आहे. ती संपूर्ण देशात राबविणे शक्य व्हावे यासाठी या मजुरीच्या हस्तांतरणासाठी ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ नावाचा एक स्वतंत्र निधी राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.सूत्रांनुसार असा स्वतंत्र निधी स्थापन करायचा आणि त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरण व्यवस्थापनासाठी एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेस नेमून तिच्यामार्फत मजुरी लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करायची, अशी ही व्यवस्था असेल.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार ‘मनरेगा’ कामाच्या खर्चात ६० टक्के भाग मजुरीचा व ४० टक्के कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनसामुग्रीचा असतो. मजुरीचा सर्व खर्च ( वर्षाला सुमारे ३६ हजार कोटी रु.) केंद्र सरकार करते. हे पैसे केंद्राकडून राज्यांना दिले जातात व राज्यांकडून प्रत्यक्षात ज्या संस्थेने काम काढले असेल तिला मजुरीची रक्कम दिली जाते. यात मजुरांच्या हातात प्रत्यक्षपणे मजुरीचे पैसे पडण्यास विलंब होते व कित्येकवेळा ते पैसे भलत्यांच्याच हाती पडतात. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)४केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्व संबंधितांचे विचार जाणून घेण्यासाठी तयार केलेल्या एका टिपणानुसार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’चे खाते एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडले जाऊ शकेल. त्या खात्यात केंद्र सरकार मजुरीपोटी वेळोवेळी पैसे जमा करीत राहील.४ ‘मनरेगा’ची कामे काढणाऱ्या ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत किंवा जिल्हा परिषद यासारख्या संस्थेने झालेल्या कामांच्या मजुरीसाठी या खात्यावर लगेचच्या लगेच ‘पे आॅर्डर’ काढायची व नेमलेल्या बँकेने मजुरीची रक्कम लाभार्थी मजुरांच्या बँक खात्यात थेट जमा करायची, अशी ही व्यवस्था असेल.