नवी दिल्ली : हवामानाशी संबंधित कारणांच्या आधारावर दरवर्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कामाच्या मागणीत अंतर पडत असते; परंतु या योजनेच्या कामात घट झालेली नाही आणि ही योजना यापुढेही सुरूच राहील, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिली. मनरेगाच्या कार्यान्वयनात सुधारणा करण्यासाठी एक कृती योजना तयार करण्यात आली आहे, असे ग्रामीण विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा यांनी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात नमूद केलेल्या रोजगाराच्या आधारे देण्यात येणाऱ्या कामाच्या मागणीत घट झाल्याचे वृत्त कुशवाहा यांनी फेटाळून लावले. मनरेगा योजना जारी ठेवण्याची सरकारची इच्छा आहे. या योजनेची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. राज्ये आणि मजुरांना निधी सहजरीत्या उपलब्ध करून देणे आणि मजुरी देण्याच्या कार्यात विलंब टाळण्यासाठी राज्यांना इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टिम सर्वव्यापी बनविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे कुशवाहा यांनी स्पष्ट केले. राजीव चंद्रशेखर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते पुढे म्हणाले, राज्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ओम्बड्समन तैनात करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर सतर्कता आणि निगराणी समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. मनरेगाअंतर्गत कायमस्वरूपी रोजगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा अथवा तसा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचा कुशवाहा यांनी यावेळी इन्कार केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मनरेगा योजना जारी राहणार
By admin | Updated: July 15, 2014 02:00 IST