एमआयडीसी जोड १

विजेचे दराचा त्रास
औद्योगिक क्षेत्रात तुर्तास विजेचा पुरवठा मुबलक आहे. मात्र शेजारील गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राज्याच्या तुलनेत एवढेच काही महाराष्ट्रातीलच विदर्भ प्रांताच्या तुलनेत विजेच्या दराबाबतचा न्याय वेगळा असल्याची उद्योजकांना प्रचिती येत असते. अन्य राज्यांच्या तुलनेते २० ते ३० टक्के विजेचे दर आपल्याकडे जास्त असल्याची ओरड होत आहे. याबाबत उद्योजकांनी विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा केला. नेते मंडळींना निवेदने दिली मात्र त्याचा काहीही उपयोग होऊ शकला नसल्याचेच लक्षात येते.
स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना असावी
शेजारील गुजरात राज्यात उद्योजकांसाठी विविध योजना आहेत. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तेथे प्रत्येक जिल्‘ात स्वतंत्र समिती आहेत. त्या माध्यमातून राज्य ते जिल्हा पातळ्यांवर समस्यांचे निराकरण तातडीने व्हावे असे प्रयत्न असतात. त्यामुळे नवीन उद्योग आपोआपच त्या भागाकडे जातात. आपल्याकडे जिल्हा पातळीवर असलेल्या समितीची नियमित बैठक कधीच होत नाही. त्यामुळे उद्योजकांच्या समस्या आहे तशाच असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळेच नवीन उद्योग येथे येण्यास तयारी नाहीत. मोठे उद्योग येत नाहीत त्यामुळे आहे ते उद्योग टिकावेत म्हणून त्यांना प्रोत्साहनपर योजना द्यावी अशी मागणी आहे, त्याचाही गांभीर्याने कधील विचार झालेला नाही.
४० हजारांवर कामगारांबाबत उदासिनता
जळगावच्या औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या विविध युनीटचे मिळून ४० हजारापेक्षा जास्त कामगार आहेत. या कामगारांच्या पगारातून इएसआयच्या रकमा कपात होत असतात. कोट्यधीचा निधी यातून जमा होतो. मात्र आरोग्य विषयक फारशी सुविधा येथे नाही. स्वतंत्र हॉस्पिटलची मागणी उद्योजक तसेच कामगार वर्गाकडून होत असते. मात्र तसे हॉस्पिटलही गेल्या अनेक वर्षात होऊ शकलेले नाही. तसेच कामगार पाल्यांसाठी शैक्षणिक सुविधाही येथे नाहीत. त्यामुळे कुशल कामगार वर्ग बाहेर नोकरीच्या प्रयत्नात नेहमी असतो. किंवा सुरुवातीपासून मोठ्या शहरांकडे अशा कामगार वर्गाचा ओढा असतो.